सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या म्हणजेच यूजीसीच्या नवीन नियमांना स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच गुरुवार २९ जानेवारी रोजी यूजीसीच्या नवीन नियमांवर निर्णय देत यूजीसीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या वादग्रस्त नियमांना स्थगिती दिली आहे. प्राथमिकदृष्ट्या हे नियम अस्पष्ट असल्याची महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली. तसेच या नवीन नियमांची चौकशी करणे आवश्यक आहे; आणि नियमांची भाष ही स्पष्ट हवी. त्यामुळे त्याआधारे दुरुपयोग होणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याविषयीचे नियमन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत केंद्र सरकारचे नियमन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत २०१२ मधील जुनाच नियम लागू राहील आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च २०२६ रोजी होईल असे देखील सांगितले.
नवीन नियमांविरोधात देशभरात असंतोष :
केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या नवीन नियमांविरोधात देशभरात असंतोष आहे. गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांमधील भेदभाव थांबवण्यासाठी UGC समान नियमांची वकिली करत आहे. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालायने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन २०२६ ला स्थगिती दिली. त्यामुळे याप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आणि इतर संघटनांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. समानता आणण्यामागील यूजीसीचा हेतूच स्पष्ट होत नसल्याने गदारोळाचे वातावरण आहे.
यूजीसीचे नवीन नियम कोणते ?
१) प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र (ईओसी) स्थापन केले जाईल.
२) ईओसी वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाबाबत मदत करेल.
३) प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती असेल.
४) या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अपंग यांचा समावेश असेल. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.
५) महाविद्यालयात एक समानता पथक देखील असेल, जे भेदभावाचे निरीक्षण करेल.
६) भेदभावाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत बैठक आवश्यक असेल. १५ दिवसांच्या आत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे अहवाल सादर केला जाईल.
७) महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सात दिवसांच्या आत पुढील कारवाई सुरू करणे आवश्यक असेल.
८) ईओसी दर सहा महिन्यांनी महाविद्यालयाला अहवाल देईल.
९) महाविद्यालयाला दरवर्षी जातीय भेदभावाबाबत यूजीसीकडे अहवाल सादर करावा लागेल.
१०) यूजीसी एक राष्ट्रीय देखरेख समिती स्थापन करेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखले जाऊ शकते.
११) महाविद्यालयाची पदवी, ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम निलंबित केले जाऊ शकतात.
१२) गंभीर प्रकरणांमध्ये, यूजीसीची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते.