भारत आणि युरोपियन युनियन मंगळवार, २७ जानेवारी रोजी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराची म्हणजेच एफटीएची घोषणा करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषदेत युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांचे यजमानपद भूषवतील. तेव्हाच या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल.
या एफटीएच्या माध्यमातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टैरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देश सर्वसमावेशक दृष्टीकोन तयार करतील अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
या मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित काही मुद्दे समजून घेऊया :
१. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे अनेक क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी गुणात्मक बदल घडेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीचा सर्वाधिक भर व्यापार, संरक्षण आणि सुरक्षा, हवामान बदल, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था बळकट करण्यावर असेल.
२. भारत आणि युरोप या करारातून एक संरक्षण आराखडा करार आणि एक धोरणात्मक अजेंडा जगासमोर ठेवण्याच्या तयारीत आहेत. ही नवीन भागीदारी अशा वेळी झाली आहे जेव्हा युरोप, अमेरिका आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि इतर प्रदेशांशी राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध घट्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
३. पंतप्रधान मोदी भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषदेत युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांचे यजमानपद भूषवतील. कर्तव्य पथ येथील ७७ व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला कोस्टा आणि वॉन डर लेयेन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
४. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, "भारत आणि युरोपीय संघ एका 'ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या' अगदी जवळ आहे, या करारामुळे दोन अब्ज लोकांची बाजारपेठ निर्माण होईल. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही सोमवार २६ जानेवारी रोजी ही माहिती दिली. भारत आणि युरोपीय महासंघाने प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी (एफटीए) अधिकृत पातळीवरील चर्चा पूर्ण केली आहे.
५. भारत आणि युरोपियन युनियन २००४ पासून धोरणात्मक भागीदार आहेत. प्रस्तावित सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी (एसडीपी) दोन्ही बाजूंमधील संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना ईयूच्या सेफ (युरोपसाठी सुरक्षा कृती) कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे मार्ग खुले होतील.
६. युरोपीय संघ आणि भारत यांनी २००७ मध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी पहिल्यांदा वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. तर २०१३ मध्ये या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या असून जून २०२२ मध्ये पुन्हा या वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या.
७. या शिखर परिषदेत भारत आणि युरोप कडून रशिया-युक्रेन युद्धासह गंभीर जागतिक आव्हानांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. जरी दोन्ही बाजूंमध्ये प्रत्येक गोष्टीवर एकमत नसले तरी स्थिर जागतिक व्यवस्थेसह प्रमुख मुद्यांवर त्यांची मते सारखीच आहेत. गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सातत्याने वाढत आहेत. युरोपियन युनियन एक गट म्हणून भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
८. युरोपियन युनियनसोबतचा हा मुक्त व्यापार करार भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे? या करारांतर्गत, दोन्ही बाजू त्यांच्यामध्ये होणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करतील किंवा रद्द करतील.कापड आणि पादत्राणे यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रातील उत्पादनांवरील शुल्क पहिल्या दिवसापासूनच काढून टाकले जाऊ शकते, तर काही इतर वस्तूंवरील शुल्क पाच ते दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने काढून टाकले जाईल.अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे जागतिक व्यापार प्रवाहावर परिणाम होत असल्यामुळे हा करार अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
९. असे मानले जाते की या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या बाजारपेठेत विविधता आणण्यास आणि चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. या कराराद्वारे भारत कापड,चामडे आणि हातमाग यासारख्या क्षेत्रांसाठी शून्य-शुल्क बाजारपेठेच्या शोधात आहे. तर युरोपीय संघला ऑटोमोबाईल निर्यात, वाईन आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्रांसाठी भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश हवा आहे.
१०. आर्थिक संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने सांगितले आहे की; भारत-युरोप मधील हा मुक्त व्यापार करार देशांतर्गत उद्योगांना धोका निर्माण करण्याऐवजी खर्च कमी करण्यास आणि व्यापार वाढविण्यास मदत करेल. भारत आणि युरोपियन युनियन हे प्रतिस्पर्धी नाहीत तर भागीदार आहेत.