कर्ज घेतलंय...? मग कर्ज विमा हवा की नको?

नेहा जोशी, mgpshikshan@gmail.com


कोर्टाची पायरी शहाण्या माणसाने चढू नये’ असे म्हणतात. पण काहीवेळा ती पायरी चढून न्याय मिळवावा लागतो. तसेच काहीसे या केसमध्ये झाले. पुण्यातील दोन भावांचे हे कुटुंब, त्यातील एका भावाने जानेवारी २०१९ मध्ये एका वित्त संस्थेकडून २४ लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. कर्जाच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी विमा काढला होता. या विम्यांतर्गत ५ वर्षांसाठी १ लाख २० हजार रुपयांचा हप्ता त्यांनी भरला होता. विमा पॉलिसीनुसार जर विम्याच्या कालावधीत कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर वित्त संस्थेचे उर्वरित कर्ज विमा कंपनी भरेल. दुर्दैवाने २०२० मध्ये कर्जदाराचे निधन झाले. त्यानंतर कर्जदाराच्या भावाने विम्याच्या दावा आणि मृत्यूचा दाखला वित्त संस्थेत दाखल केला; परंतु तरीही वित्त संस्थेने त्यांच्याकडे हप्त्याची मागणी केली. नाईलाजाने त्यांनी हप्ते भरले. काही काळाने विमा कंपनीने देखील विमा नाकारला. तुमच्या भावाला मधुमेह होता. ही बाब लपवण्यात आली होती, असे कारण विमा कंपनीने दावा नाकारताना दिले. शेवटी यासंबंधी न्याय मागण्यासाठी कर्जदाराच्या भावाने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे दार ठोठावले अन अखेर त्यांना न्याय मिळाला.


आयोगाने काय निकाल दिला?


१. मधुमेह हा आजार नसून जीवनशैलीतील दोष आहे. त्याआधारे विमा नाकारणे योग्य नाही. विमा कंपनीने चुकीच्या कारणास्तव दावा नाकारला.
२. विमा कंपनीने कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज खात्यास लागू होणारी विमा रक्कम देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
३. विमा कंपनीने विम्यानुसार उर्वरित रक्कम वित्त संस्थेच्या खात्यात ४५ दिवसांच्या आत
जमा करावी.
४. कर्जाची रक्कम आल्यानंतर वित्त संस्थेने १५ दिवसांच्या आत तक्रारदारांकडून घेतलेले हप्ते वार्षिक ७ टक्क्याने परत करावे.
५. तक्रारदाराला अनावश्यक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. विमा कंपनीने तक्रारदाराला नुकसानभरपाई व तक्ररीच्या खर्चापोटी एकत्रित १ लाख रुपये द्यावेत.
घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण, व्यवसाय अश्या अनेक कारणांसाठी आपण कर्ज घेतो. तसेच स्वतःला आणि कुटुंबाला आर्थिक व विमा सेवा घेताना त्याचा प्रकार, त्यातील तरतुदी, मिळणारे लाभ यांचा सखोल अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शारीरिक आणीबाणीमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा, वाहन विमा, कर्ज विमा इत्यादी विमा घेतो.


कर्ज विमा पॉलिसी हा त्यातील एक महत्वाचा प्रकार आहे आणि वरील केस हे त्याचेच प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आपले स्वप्नातील घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण यासाठी शैक्षणिक कर्ज किंवा घरातील लग्नकार्य यासाठी वैयत्तिक कर्ज आपण काढतो; परंतु अलीकडच्या अशाश्वत जीवनात अनेक अडचणी उद्भवू शकतात. आकस्मित मृत्यू, अपघात, दुर्धर आजार, अपंगत्व, नोकरी जाणे अश्या अडचणी माणसाला सांगून येत नाहीत. अशावेळी एखादी व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरू शकते. मग संपूर्ण कुटुंबावरच आर्थिक संकट उभे राहते. त्यावेळी कर्ज विमा पॉलिसी मदतीस येते.


काय आहे बरं ही कर्ज विमा पॉलिसी ? यालाच लोन इन्शुरन्स किंवा डेट प्रोटेक्शन इन्शुरन्स असेही म्हणतात. काही कारणाने कर्जामुळे कुटुंबावर आर्थिक ओझे निर्माण झाले तर या समस्येवर उपाय म्हणून लोन इन्शुरन्स (कर्ज विमा) उपलब्ध आहे. या विम्यामुळे कर्जदाराच्या कुटुंबाला किंवा नातेवाईकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. जी कर्जाची उर्वरित रक्कम असेल ती या लोन इन्शुरन्स पॉलिसीच्या माध्यमातून फेडली जाते. अनेक कर्जदार कर्ज घेताना फक्त कर्जाच्या व्याजदरावर लक्ष केंद्रित करतात. पण या पॉलिसीवर लक्ष देत नाहीत . त्यासाठी कोणत्या योजना असतात याकडे पाहणे गरजेचे असते. लोन इन्शुरन्सच्या विविध प्रकारांमध्ये टर्म इन्शुरन्स, रिड्यूसिंग कव्हर आणि फिक्स्ड कव्हर यांचा समावेश असतो. टर्म इन्शुरन्स हा एका निश्चित कालावधीसाठी दिला जातो. तर रिड्यूसिंग कव्हरमध्ये कर्जाच्या परतफेडीच्या काळात कर्जाची रक्कम कमी होत जाते. फिक्स्ड कव्हरमध्ये कर्जाची रक्कम जशी आहे तशीच असते.तसेच विमा कंपनीना तितकीच रक्कम भरण्यासाठी जबाबदारी असते. कर्ज विमा पॉलिसी संयुक्त कर्जदार असतील तरी घेता येते. प्रीमियमची रक्कम, कर्ज कालावधी, कर्जदाराच्या वयावर, आरोग्याच्या स्थितीवर आणि निवडलेल्या पॉलिसीच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. अधिक रक्कम आणि दीर्घकाळासाठी विमा घेणाऱ्या व्यक्तीचा प्रीमियम जास्त असतो. ही सर्व माहिती घेउन मागच्या कर्ज आणि कर्ज विमा पॉलिसी घेतली पाहिजे.


काही प्रकारच्या कर्जामध्ये आपण आपली मालमत्ता तारण ( Mortgage Property) ठेवलेली असते, जेथे पैसे न भरल्यास वित्त संस्था तारण असलेली मालमत्ता विकून आपली कर्जाची रक्कम वसूल करत असतात. असुरक्षित कर्जे घेताना अश्या प्रकारचे तारण देण्याची आवश्यकता नसते, तरीही पण जर दुर्दैवी घटना घडली तर आपल्या सर्व कर्जाचा भार आपल्या कुटुंबावर येतो, जीवन अनिश्चिततेने भरलेले आहे. त्यामुळे या प्रकारचे संरक्षण आवश्यक ठरते. तसेच विमा कंपन्या काही वेळा विविध सबबी देऊन विमा नाकारतात जसे वरील केसमध्ये मधुमेह हा आजार असे विमा कंपनीने म्हटले पण मधुमेह, रक्तदाब हे जीवनशैलीतील दोष समजले जातात. जसे विमा काढताना कोणतीही बाब लपवू नये तसेच विमा नाकारताना कारण पण योग्य असावे. 'वाचाल तर वाचाल' याप्रमाणे कर्ज विमा पॉलिसी आकस्मित येणाऱ्या अडचणींपासून आपल्यला वाचवू शकते पण ती आपण नीट वाचली असेल तर! ग्राहक म्हणून आपल्याला माहितीचा हक्क आहे पण सजग ग्राहक म्हणून ती माहिती वाचून समजून घेणे आपली जबाबदारी आहे.

Comments
Add Comment

Jalgaon Gold Rate : एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या दराचा भडका ! जळगावच्या सुवर्णनगरीत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

RBI policy : आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका! महागाईचा दबाव असूनही रेपो दरात बदल नाही; EMI जैसे थे राहणार!

मुंबई : भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणाची (Monetary Policy) घोषणा

Manipal health share price : मणिपाल हेल्थचे शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण! IPO च्या किमतीपेक्षा ११% प्रिमियमवर लिस्टिंग

बंगळुरू : प्रायमरी मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळवल्यानंतर 'मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस' (Manipal Health Enterprises) या

UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या

Consumer Court Case : माहिती न देता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणे फेडरल बँकेला पडले महागात; ग्राहक न्यायालयाने ठोठावला १.२५ लाखांचा दंड

नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक

Crude Oil Import : रशियन तेलावर भारताचा वाढता विश्वास! जुलैमध्ये विक्रमी आयात, अमेरिकेकडूनही LPGची मोठी खरेदी

नवी दिल्ली : भारताने जुलै महिन्यात रशियाकडून कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात करत ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचा टप्पा