मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती; १८ देशांमधून राज्यात मोठी गुंतवणूक येणार
मुंबई : स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमम'ध्ये महाराष्ट्राने सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले असून, पुढील काळात आणखी ७ ते १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. विविध क्षेत्रांमध्ये आणि राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये ही गुंतवणूक होणार असून, महाराष्ट्राचा कामगिरीचा आलेख देशात सर्वोत्तम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दावोस येथून माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, दावोस दौरा अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. महाराष्ट्रात येत असलेल्या गुंतवणुकीत औद्योगिक, सेवा, तसेच कृषी क्षेत्राचा समावेश आहे. एकूण करारांपैकी ८३ टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) स्वरूपातील असून, उर्वरित १६ टक्के गुंतवणूक वित्तीय संस्था किंवा तांत्रिक सहकार्याशी संबंधित आहे. या गुंतवणुकीत परकीय तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात एकूण १८ देशांतून येणार आहे. यामध्ये अमेरिका, युनायटेड किंगडम, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, सिंगापूर, नेदरलँड्स, जपान, इटली, संयुक्त अरब अमिराती, डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलंड, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. ही केवळ कागदावरील घोषणा नसून, लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्या क्षेत्रातील गुंतवणूक येणार?
गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय डेटा सेंटर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅब सेमीकंडक्टर्स, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी), फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन स्टील, इलेक्ट्रिक वाहने, अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन, शिप बिल्डिंग, शिक्षण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाईल आणि डिजिटल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे
विदर्भात सर्वाधिक गुंतवणूक
राज्याच्या विविध भागांमध्ये ही गुंतवणूक विभागली जाणार आहे. विदर्भात सुमारे १३ टक्के गुंतवणूक झाली असून, नागपूर विभागासह विदर्भात एकूण सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मराठवाड्यातील नव्याने विकसित होत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथे सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणूक येत आहे. कोकण, मुंबई महानगर प्रदेशासह (एमएमआर) पुणे, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या भागांनाही या गुंतवणुकीचा लाभ होणार आहे.
विरोधकांना दिले प्रत्युत्तर
दावोस दौऱ्यावरून होत असलेल्या विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभाग असणे आजच्या बदलत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत अत्यावश्यक आहे. जगातील राजकीय नेते, उद्योगक्षेत्रातील नेतृत्व, नव्या तंत्रज्ञानाच्या घडामोडी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा या मंचावर स्पष्टपणे पाहायला मिळते. देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असलेला महाराष्ट्र या मंचाचा भाग असलाच पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
कोणतीही मोठी गुंतवणूक प्रत्यक्षात येण्यासाठी तीन ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. जमीन खरेदी, परवानग्या आणि कामाची सुरुवात या सर्व टप्प्यांनंतरच गुंतवणूक प्रत्यक्ष अस्तित्वात येते. त्यामुळे या करारांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.