ठोस कारवाई करण्यास एसटी महामंडळ धजावत नसल्याची चर्चा
मुंबई :राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या ई-बस प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात चित्र निराशाजनक आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित एक हजार गाड्यांपैकी २५ टक्के गाड्या ताफ्यात दाखल झालेल्या नाहीत. पुरवठादाराकडून बस पुरवण्यासह चार्जिंग स्टेशनचे कामही रखडले आहे. वारंवार कालमर्यादा ओलांडलेल्या पुरवठादारांवर ठोस कारवाई करण्यास एसटी महामंडळ धजावत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय अनुदानावर एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील ३० टक्के बसगाड्या विजेवर धावणाऱ्या करण्यासाठी पाच हजार १५० ई-बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून या ताफ्यात येण्यास सुरुवात झाली. वर्षभरानंतर केवळ २२२ गाड्या दिल्याने महामंडळाने पुरवठादाराला नाममात्र चार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. एप्रिल २०२५ पासून दरमहा २०० गाड्या देण्याचे आश्वासन कंत्राटदाराने महामंडळाला दिले, मात्र डिसेंबरअखेर ५१५ गाड्यांची भर पडली.
३१ डिसेंबर २०२५ अखेर ७३७ बसगाड्या एसटी ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. यात नऊ मीटरच्या २६० व १२ मीटरच्या ४७७ अशा गाड्यांचा समावेश आहे. परिणामी, एसटी प्रवासी अन्य प्रवासी वाहनांकडे वळत आहेत. एसटीच्या वाहन स्थितीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत एसटी ताफ्यात १५ हजार २२१ बसगाड्या आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक आयुर्मान पूर्ण झालेल्या गाड्यांचा समावेश आहे. यामुळे मार्गात बंद पडणे, नादुरुस्त असणे, गाड्यांची स्थिती बिकट असणे अशा तक्रारी वाढत आहेत.
राज्यातील १७१ ठिकाणी उच्च क्षमतेचे चार्जिंग स्टेशन उभारणीचे कामदेखील याच बस-पुरवठादाराकडे आहे. डिसेंबरअखेर केवळ ३१ ठिकाणी अशी स्टेशन कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
एसटी महामंडळाला बसची गरज : एसटी कर्मचाऱ्यांचा दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या संपाची एसटी महामंडळाला मोठी झळ बसली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा २०२१ मध्ये झालेला संप सुमारे ५४ दिवस चालला होता, जो २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरू झाला आणि २० डिसेंबर २०२१ रोजी संपला, ज्यात कर्मचाऱ्यांनी शासनात विलीनीकरण आणि पगारवाढीच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. तब्बल दोन महिने बस जाग्यावरच उभ्या राहिल्याने अनेक बसवर परिणाम झाल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.