महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची औपचारिकता पूर्ण होणार

स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर आयुक्त मांडणार अर्थसंकल्प


मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७चा अर्थसंकल्प येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार असून प्रत्यक्षात महापालिकेची निवडणूक होऊन नगरसेवक निवडून आले असले तरी स्थायी समिती अध्यक्षांची नेमणूक न झाल्यामुळे हा अर्थसंकल्प प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त डॉ.भूषण गगराणी हे नामधारी स्वीकारण्याची शक्यता आहे. हा अर्थसंकल्प नामधारी स्वीकारताना त्यातील विकासकामे तसेच योजना आदींची माहिती घोषित न करता बंद स्थितीत तो ठेवून दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यापुढील आठवड्यात स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प आयुक्त म्हणून गगराणी हे स्थायी समितीत मांडतील अशाप्रकारची माहिती मिळत आहे.


अशाप्रकारे अर्थसंकल्प मांडल्यास नियमानुसार अर्थसंकल्प मांडलाही जाईल आणि स्थायी समितीपुढेही अर्थसंकल्प सादर करण्याचे उद्धिष्ट साध्य होणार आहे.



मुंबई महापालिकेच्या आगामी सन २०२६-२७ करता अर्थसंकल्प येत्या फेब्रुवारी मांडला जाणार आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प यंदा कुणी कुणाला सादर केला जावा याकडे खलबत सुुर आहे. येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.


मात्र, यंदा निवडणुका पार पडल्यामुळे आणि नगरसेवक निवडून आल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष हे अर्थसंकल्प स्वीकारतील अशाप्रकारची शक्यता होती; पंरतु महापौर आरक्षण विलंबाने पडल्याने तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड न झाल्यामुळे मागील २०२३ पासून ज्याप्रमाणे प्रशासक हे महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांच्या भूमिकेत राहून अर्थसंकल्प स्वीकारत आहेत, त्याचप्रमाणे अधिनियमातील तरतुदीनुसार येत्या ४ फेब्रुवारी पूर्वी हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. आणि अर्थसंकल्प तात्पुरत्या स्वरुपात स्वीकारुन तो जशाचा तसा बंदिस्त ठेवेल आणि पुढील आठवड्यात स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प आयुक्त या नात्याने डॉ. भूषण गगराणी हे नवनिर्वाचित अध्यक्षांना सादर करतील. अशा प्रकारची शक्यता वर्तवली जात आहे.


नियमानुसार ४ फेब्रुवारीपूर्वी अर्थसंकल्प मांडला जाणे आवश्यक आहे. त्यानुसार तो स्वीकारला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प जसाचा तसा ठेवून तो अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर सादर करून यावर साधक बाधक चर्चा करून याला मंजुरी घेतली जाईल असे बोलले जात आहे. अर्थात अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेणे प्रशासनावर बंधनकारक असेल, असेही बोलले जात आहे.

Comments

DEEPAK M CHIKORDE    January 22, 2026 10:32 PM

आयुक्त आपण महापालिकेत पदार्पण केल्या पासून मी रेग्युलर आपल्याशी संपर्क साधला आहे एकूण संख्या 70 पेक्षा अधिक माहिती कादगपत्रांच्या पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गाईड लाईन नुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकाम विषयावर सक्त कारवाई करण्यात यावी असे आदेश असून देखील आपल्या ईमेलवर आणि लेखी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत तरी आपण मूग गिळून गप्प बसले आहात का किंवा इतर काही गिळंकृत केले आहे म्हणून कारवाई केली जात नाही आहे.

DEEPAK M CHIKORDE    January 22, 2026 10:17 PM

आयुक्ताकडे ते अधिकार घेतल्या पासून सर्व कागद पत्रांच्या पुराव्यानिशी एकूण 100 पेक्षा अधिक वेळा अनधिकृत बांधकामे केलेले हे सिद्ध झाले असून देखील कारवाई करण्यात येत नाही आहे FIR होऊन गेले 8 महिने झाले तरी आयुक्त पुढील कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही? कारण आयुक्त मूग कि आणखी काही गिळूण गप्प बसून राहिले आहेत ?

Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा