महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची औपचारिकता पूर्ण होणार

स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर आयुक्त मांडणार अर्थसंकल्प

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७चा अर्थसंकल्प येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार असून प्रत्यक्षात महापालिकेची निवडणूक होऊन नगरसेवक निवडून आले असले तरी स्थायी समिती अध्यक्षांची नेमणूक न झाल्यामुळे हा अर्थसंकल्प प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त डॉ.भूषण गगराणी हे नामधारी स्वीकारण्याची शक्यता आहे. हा अर्थसंकल्प नामधारी स्वीकारताना त्यातील विकासकामे तसेच योजना आदींची माहिती घोषित न करता बंद स्थितीत तो ठेवून दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यापुढील आठवड्यात स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प आयुक्त म्हणून गगराणी हे स्थायी समितीत मांडतील अशाप्रकारची माहिती मिळत आहे.

अशाप्रकारे अर्थसंकल्प मांडल्यास नियमानुसार अर्थसंकल्प मांडलाही जाईल आणि स्थायी समितीपुढेही अर्थसंकल्प सादर करण्याचे उद्धिष्ट साध्य होणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी सन २०२६-२७ करता अर्थसंकल्प येत्या फेब्रुवारी मांडला जाणार आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प यंदा कुणी कुणाला सादर केला जावा याकडे खलबत सुुर आहे. येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.

मात्र, यंदा निवडणुका पार पडल्यामुळे आणि नगरसेवक निवडून आल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष हे अर्थसंकल्प स्वीकारतील अशाप्रकारची शक्यता होती; पंरतु महापौर आरक्षण विलंबाने पडल्याने तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड न झाल्यामुळे मागील २०२३ पासून ज्याप्रमाणे प्रशासक हे महापौर व स्थायी समिती अध्यक्षांच्या भूमिकेत राहून अर्थसंकल्प स्वीकारत आहेत, त्याचप्रमाणे अधिनियमातील तरतुदीनुसार येत्या ४ फेब्रुवारी पूर्वी हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. आणि अर्थसंकल्प तात्पुरत्या स्वरुपात स्वीकारुन तो जशाचा तसा बंदिस्त ठेवेल आणि पुढील आठवड्यात स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प आयुक्त या नात्याने डॉ. भूषण गगराणी हे नवनिर्वाचित अध्यक्षांना सादर करतील. अशा प्रकारची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नियमानुसार ४ फेब्रुवारीपूर्वी अर्थसंकल्प मांडला जाणे आवश्यक आहे. त्यानुसार तो स्वीकारला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प जसाचा तसा ठेवून तो अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर सादर करून यावर साधक बाधक चर्चा करून याला मंजुरी घेतली जाईल असे बोलले जात आहे. अर्थात अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेणे प्रशासनावर बंधनकारक असेल, असेही बोलले जात आहे.