‘दावोस’च्या करारामधून महाराष्ट्रात १४ लाख ५० हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक

पहिल्याच दिवशी १५ लाख रोजगार संधी, आयटी, डाटा सेंटर, हरित ऊर्जा क्षेत्रात सामंजस्य करार


मुंबई : दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक गुंतवणूक परिषदेत पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार केले. भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच गेटवे-ऑफ-इंडिया’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान यानिमित्ताने खरे ठरले असून, या गुंतवणुकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.


यात हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही-ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहोचणार असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.


वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी मंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोसमधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरू केले. आहे.


सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे


१) महाराष्ट्र सरकार - काल्सबर्ग
क्षेत्र : अन्न प्रक्रिया आणि कृषी
गुंतवणूक : ५०० कोटी
रोजगार : ७५०


२) महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.
क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा
गुंतवणूक : ४ हजार कोटी
रोजगार : ६ हजार
ठिकाण: पालघर/एमएमआर


३) महाराष्ट्र सरकार - बीएफएन फॉर्जिंग्स
क्षेत्र : स्टील
गुंतवणूक : ५६५ कोटी
रोजगार : ८४७
ठिकाण: पालघर/एमएमआर


४) एमएमआरडीए- सुमिटोमो रियालिटी
गुंतवणूक : सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ८० हजार


५) एमएमआरडीए-के. रहेजा
गुंतवणूक : सुमारे १० बिलियन डॉलर्स
रोजगार : एक लाख


६) एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशील
गुंतवणूक: सुमारे २५ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : २ लाख ५० हजार


७) एमएमआरडीए- एसबीजी समूह
क्षेत्र : लॉजिस्टिक्स
गुंतवणूक : सुमारे २० बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ४ लाख ५० हजार.


८) एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबल
गुंतवणूक : सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ८० हजार


९) एमएमआरडीए-जायका
धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर


११) एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेव्हलपमेंट लि. सिंगापूर
एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर


१२) एमएमआरडीए - टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, मुनीच, जर्मनी
शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली


१३) महाराष्ट्र सरकार - सुरजागड इस्पात. क्षेत्र: स्टील
गुंतवणूक : २० हजार कोटी
रोजगार : ८ हजार
ठिकाण : गडचिरोली


१४) महाराष्ट्र सरकार-लोढा डेव्हलपर्स
क्षेत्र : आयटी, डेटा सेंटर्स
गुंतवणूक : १ लाख कोटी
रोजगार : १ लाख ५० हजार.


पुढील दोन दिवसांत विक्रमी गुंतवणूक येणार




  • येत्या दोन दिवसांत दावोसमध्ये एआय, क्वांटम कंम्प्युटिंग, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यांसह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, जहाज बांधणी, ईव्ही, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील काही उद्योग घटकांशीही गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत.

  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष या गुंतवणूक व उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ वाढला आहे.

Comments
Add Comment

८९ हजार कोटींच्या ५ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

२० हजार रोजगार निर्माण होणार; मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी मुंबई :

फिश वेंडींग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ; मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार – मंत्री नितेश राणे

ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करणार मुंबई : राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक

Sanjay Rathore : शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्या दालनातून ८० हजार रुपये चोरीला

मंत्रालयात खळबळ; १० हजारांची मर्यादा असताना इतके पैसे आले कुठून? मुंबई : कडेकोट बंदोबस्त आणि चोख सुरक्षा

Petrol-diesel hoarders : पेट्रोल-डिझेल साठेबाजांविरोधात मुख्यमंत्री ॲक्शन मोडवर, पुरवठा आणि गृहविभागाकडून संयुक्त कारवाई होणार

मुंबई : राज्यात गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत सरासरीपेक्षा लक्षणीयरित्या मोठी वाढ झाली आहे.

मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर मराठीचे धिंडवडे!

मुंबई : राज्यातील परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी आणि ‘उबर’ चालकांना मराठी लिहिता-वाचता आले पाहिजे, यासाठी आग्रह धरला

Municipality : मुंबई महापालिका नव्या उत्पन्नाच्या शोधात

मुबईकरांना नागरी सुख-सुविधा पुरवणारी मुंबई महानगरपालिका आता उत्पन्नाच्या बाबतीत पिछाडीवर पडत चालली आहे. जकात