नवी दिल्ली : यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या दिल्ली दौऱ्याने भारत-यूएई संबंधांना नवे धोरणात्मक वळण मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सुमारे तीन तास चाललेल्या चर्चांनंतर संरक्षण, ऊर्जा, अवकाश, तंत्रज्ञान आणि अन्न सुरक्षेसह विविध क्षेत्रांमध्ये एकूण नऊ करारांवर सहमती झाली. या भेटीत सात महत्त्वाच्या घोषणांमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत होणार असल्याचं स्पष्ट झालं.
प्रतिनिधीमंडळ स्तरावरील चर्चांमध्ये संरक्षण भागीदारीला विशेष महत्त्व देण्यात आलं. यासोबतच अवकाश क्षेत्रात संयुक्त पायाभूत सुविधा, प्रक्षेपण केंद्र आणि उपग्रह निर्मिती संदर्भातील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने यूएईकडून भारताला दरवर्षी सुमारे ०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन एलएनजी पुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे यूएई भारतासाठी प्रमुख ऊर्जा भागीदारांपैकी एक ठरणार आहे. याशिवाय गुजरातमधील धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रात यूएईकडून गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दोन्ही देशांनी सीमापार दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, अशा कारवायांना जबाबदार असणाऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाई व्हावी, यावर एकमत झालं. नागरी अणुऊर्जा, डेटा सेंटर, सुपरकॉम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय चर्चेतून झाला.
अन्न सुरक्षेच्या करारामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला फायदा होणार असून, यूएईसाठी दीर्घकालीन अन्न पुरवठ्याचा मार्ग मजबूत होईल. तसेच डिजिटल क्षेत्रात ‘डेटा दूतावास’ संकल्पनेवर दोन्ही देश विचार करत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी अबू धाबीमध्ये ‘हाऊस ऑफ इंडिया’ उभारण्यात येणार आहे. यामुळे युएईतील सुमारे ४५ लाख भारतीयांना सांस्कृतिक आणि सामाजिक केंद्र उपलब्ध होणार आहे. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिका क्षेत्रातील शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
या दौऱ्यामुळे भारत-यूएई भागीदारी केवळ आर्थिक मर्यादेत न राहता संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि जागतिक धोरणात्मक सहकार्याच्या दिशेने अधिक व्यापक होत असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे.