मोहित सोमण: आरबीआयने सुमिटोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) या जापनीज कंपनीला भारतात बँकिग व्यवसायासाठी आपली उपकंपनी काढण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. आरबीआयच्या परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली असून आरबीआयच्या सेटिंग अप ऑफ होलली सबसिडरीज बाय फॉरेन बँक अँक्ट २०२५ अंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली आहे. बँकिग कायदा १९४९ अंतर्गत या बँकिंग कंपनीने आवश्यक त्या मानकांची पूर्तता केल्यानंतर ही मंजूरी आरबीआयकडून देण्यात येऊ शकते असे आरबीआयने घोषित केले.
सध्या बँकेच्या नवी दिल्ली येथे ४ बँकिग शाखा आहेत.सध्या असलेल्या या बँकेच्या शाखांचे रूपांतरण करून उपकंपनी म्हणून पुनर्रचना करण्यासाठी ही परवानगी आरबीआयने दिली आहे. या तत्वतः मान्यताप्राप्त झालेल्या संस्थेला आता बँकिंग लायसन्स मिळाल्याने त्यांना भारतभरात व्यवसाय करता येणार आहे.
याविषयी माहिती देताना 'तत्त्वतः' मंजुरीचा भाग म्हणून आरबीआयने घालून दिलेल्या आवश्यक अटींचे बँकेने पालन केले आहे याची खात्री पटल्यानंतर आरबीआय बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ (१) अंतर्गत एसएमबीसीला संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीच्या स्वरूपात बँकिंग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाना देण्याचा विचार करेल असे आरबीआयने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. आरबीआयने नोव्हेंबर महिन्यात परदेशी वित्तीय बँका अथवा आर्थिक संस्थाना आरबीआयच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार परवाना देण्याचे सूचित केले होते. जगभरातील बँकिंग वित्तीय रथ क्षेत्राला चालना देऊन पतसुधारणा करण्यासाठी, तसेच क्लिष्ट बँकिग व्यवस्थेला सरल करण्यासाठी, व्यवसायिकता वाढवण्यासाठी, आणखी मुख्यतः ग्राहकांना अधिक पर्याय देताना त्यांच्या गुंतवणूकीचे हितसंरक्षण होण्यासाठी या बँकाना भारतात व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मग ती आरबीआयच्या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याची पूर्तता करून अथवा डब्लूओएस (Wholly Own Subsidiary WOS) या कायद्याखाली नोंदणी करून आपल्या वित्तीय उपकंपन्या भारतात उभारण्यासाठी ही परवानगी देण्यात येत आहे.
भारतामध्ये संपूर्ण मालकीची उपकंपनी (WOS) स्थापन करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या परदेशी बँकेने रिझर्व्ह बँकेला (RBI) हे पटवून दिले पाहिजे की, तिच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेल्या मानकांनुसार पुरेसे विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण केले जाते ज्यामध्ये तिच्या मूळ देशातील एकत्रित पर्यवेक्षणाचा समावेश आहे. जर एखाद्या परदेशी बँकेने ऑगस्ट २०१० नंतर शाखा पद्धतीद्वारे भारतात आपले अस्तित्व स्थापन केले असेल आणि तिच्या व्यवसायाच्या आकारामुळे रिझर्व्ह बँकेने तिला प्रणालीगतदृष्ट्या महत्त्वाची मानले (Standard) असेल असे आरबीआयने म्हटले आहे.
संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीसाठी (WOS) प्रारंभिक किमान पेडअप मतदानाचा हक्क असलेल्या इक्विटी भांडवल ५०० कोटी असेल असेही आरबीआयने २८ नोव्हेंबर रोजीच्या परिपत्रकात स्पष्ट केले होते. परदेशी बँकेच्या नव्याने स्थापन झालेल्या संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीला (WOS) संपूर्ण प्रारंभिक भांडवलाची रक्कम आगाऊ आणावी लागेल, जी तिच्या मूळ कंपनीकडून मुक्त परकीय चलन पाठवून निधीबद्ध केली पाहिजे.भारतात शाखा अस्तित्व असलेल्या आणि संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीमध्ये रूपांतरित करू इच्छिणाऱ्या किंवा तसे करणे आवश्यक असलेल्या विद्यमान परदेशी बँकेच्या बाबतीत तिने आपले शाखा भांडवल संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीच्या भांडवलामध्ये रूपांतरित केले पाहिजे. संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीसाठी नियामक भांडवली साधनांचे घटक, तत्त्वे आणि पात्रतेचे निकष हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (व्यावसायिक बँका– भांडवल पर्याप्ततेवरील विवेकपूर्ण नियम) निर्देश, २०२५ मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर देशांतर्गत बँकांना लागू असलेल्यांप्रमाणेच असतील असेही आरबीआयने यावेळी निकष स्पष्ट करताना म्हटले होते.
डब्ल्यूओएस कंपनी कायदा (WOS Company Law) २०१३ बँकिंग नियमन कायदा, १९४९, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७ आणि आरबीआय व इतर नियामक संस्थांनी वेळोवेळी जारी केलेले इतर संबंधित कायदे, निर्देश, विवेकपूर्ण नियम आणि इतर मार्गदर्शक तत्त्वे/सूचना यांच्या तरतुदींद्वारे शासित होईल. डब्ल्यूओएसची उपकंपन्या आणि इतर कंपन्यांमधील गुंतवणूक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बँक्स – वित्तीय सेवांचे कार्य) निर्देश, २०२५ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सध्याच्या सूचनांनुसार नियंत्रित केली जाईल.