मुंबई : देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक हालचालींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं संसदचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या तयारीत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरणार असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे या सत्राकडं सर्वसामान्य नागरिकांपासून उद्योगविश्वापर्यंत सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
२८ जानेवारी २०२६ पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हे सत्र दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान, तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
१ फेब्रुवारीकडे देशाचं लक्ष
या अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७. महागाईवर नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, कररचना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उद्योगांसाठीची धोरण या सगळ्यांचा आराखडा याच अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्या ऐतिहासिक विक्रमाच्या उंबरठ्यावर आहेत. याआधी मोरारजी देसाई यांनी सलग दहा वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम केला होता.
आकड्यांपलीकडचा अर्थसंकल्प
२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ उत्पन्न-खर्चाचा ताळेबंद नसेल, तर देशाच्या आर्थिक वास्तवाचं प्रतिबिंब असेल. करदात्यांना करसवलतींची अपेक्षा आहे, तर मध्यमवर्गाला महागाईतून दिलासा हवा आहे. नोकरी करणाऱ्या वर्गासाठी कररचनेत सुधारणा आणि उत्पन्नावरचा ताण कमी होण्याची मागणी आहे.
शेतकरी वर्गाला हमीभाव, थेट आर्थिक सहाय्य आणि शेतीपूरक धोरणांची अपेक्षा आहे. उद्योगविश्वाला गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या, रोजगारनिर्मिती वाढवणाऱ्या आणि स्टार्टअप्सना बळ देणाऱ्या घोषणा हव्या आहेत. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा, इलेक्ट्रिक वाहनं, अवकाश संशोधन, हरित ऊर्जा आणि हवामानपूरक गुंतवणुकीसाठी ठोस तरतुदी अपेक्षित आहेत.
विकसित भारताचा रोडमॅप?
वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवत विकासाला गती देणं, हे सरकारसमोरचं मोठं आव्हान असेल. ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने वाटचाल करताना राज्यस्तरीय वित्तसंस्था, शहरे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वावलंबी विकास मॉडेल जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आर्थिक दिशा ठरवणारा क्षण
२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज न राहता, देशाच्या पुढील राजकीय आणि आर्थिक वाटचालीचं दिशादर्शन करणारा ठरू शकतो. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असली, तरी सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून विकासाची आकडेवारी मांडतानाच, सर्व घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त खर्चाचा हिशोब नसून देशाच्या आशा, अपेक्षा आणि भविष्यातील स्वप्नांचा आराखडा असतो. १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प २०२६ भारताच्या पुढील पाच वर्षांचा मार्ग ठरवणारा ठरतो का याकडे सर्वांचं लक्ष लागल आहे.