महायुतीने मांडला मुंबईच्या भविष्याचा आराखडा

- 'विकसित मुंबई, सुरक्षित मुंबई'चा वचननामा; मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करणार, बेस्टमध्ये महिलांना ५० टक्के सवलत, २४ तास पाणीपुरवठा करणार, लोकलला अतिरिक्त तीन डबे जोडणार

मुंबई : 'विकसित मुंबई, सुरक्षित मुंबई' ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून महायुतीने (भाजप, शिवसेना, रिपाइं) रविवारी संयुक्त वचननामा प्रसिद्ध केला. त्यात मुंबई शहराच्या भविष्याचा संपूर्ण आराखडा देण्यात आला असून, वाहतूक, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा, महिला सक्षमीकरण, मराठी अस्मिता आदी मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या वचननाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. खड्डेमुक्त मुंबई हे ध्येय साध्य करण्यासाठी जाहीरनाम्यात ठोस योजना मांडल्या आहेत. ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते डांबरी (अस्फाल्ट) आणि ९ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे (सीसी) करण्यात येतील. याशिवाय, ९ मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांवर यूटिलिटी डक्ट तयार करून रस्ते खोदण्याची समस्या कायमची संपुष्टात आणली जाईल. नियोजित डीपी रोड ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस देऊन कार्यवाही केली जाईल, तर प्रायव्हेट लेआऊटमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण करून त्यांची मालकी अबाधित ठेवली जाईल. मुंबईत १७ सेवांसाठी वारंवार खड्डे खणले जातात, त्यावर तोडगा म्हणून या सेवांसाठी मुंबईभर यूटिलिटी टनेल बनवण्यात येईल, ज्यामुळे रस्त्यांची सततची खोदाई थांबेल आणि शहराच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल.

मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी जाहीरनाम्यात मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासोबतच, 'राइट टू वॉक' अंतर्गत सर्व फुटपाथ स्टॅम्प्ड काँक्रीटमध्ये विकसित करून शहराला पादचारीस्नेही बनवण्यात येईल, ज्यामुळे वाहतूक केवळ वाहनांसाठी नसून पादचाऱ्यांसाठीही सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल. फेरीवाल्यांसाठीही स्पष्ट धोरण आखण्यात येणार आहे. सर्व पात्र फेरीवाल्यांचे हॉकिंग झोन्समध्ये पुनर्वसन केले जाईल, आणि हॉकिंग झोन्स व्यतिरिक्त इतर सर्व क्षेत्रे नॉन-हॉकिंग झोन्स म्हणून घोषित केली जातील. यासाठी फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांना त्वरित विक्रेता प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जातील, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि शहरातील अव्यवस्था कमी होईल.

कम्युनिटी पार्किंग धोरण अवलंबणार

पार्किंगच्या समस्येवर उपाय म्हणून कम्युनिटी पार्किंग, रिक्षा आणि मोटारसायकल पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येईल. शहरातील पार्किंग क्षमता वाढवण्यासाठी भुयारी आणि जमिनीवरील पार्किंगची निर्मिती केली जाईल. मोकळ्या जागा आणि मैदानांच्या बाबतीत, सर्व मोकळ्या जागांची देखभाल केवळ महापालिकेकडूनच केली जाईल, आणि खाजगी सहभागाला बंदी घालण्यात येईल. स्थानिक नागरिक संघटना आणि एएलएमएस यांना पहारेकरांची भूमिका देण्यात येईल, तर जी/आरजी/पीजी/पार्क्स/ओपन स्पेसेस यांचे संरक्षण कायद्याने सुनिश्चित करून त्यांना अर्थसंकल्पाचा भाग बनवले जाईल, ज्यामुळे शहरातील हिरवळ आणि मोकळ्या जागांचे जतन होईल.

पाणी दरवाढीला पाच वर्षांसाठी स्थगिती

मुंबईकरांचा पाणी हक्क साकार करण्यासाठी 'मागेल त्याला मुबलक पाणी' हे धोरण राबवले जाईल. संपूर्ण मुंबईला २४ तास स्वच्छ आणि गुणवत्तापूर्ण पाणी देण्यात येईल, आणि सध्याचा ३ हजार ८०० एमएलडी पाणीपुरवठा ४ हजार ७०० एमएलडीपर्यंत वाढवला जाईल. गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा पाणी प्रकल्प पुढील ५ वर्षांत पूर्ण करून ही प्रणाली तंत्रज्ञानाने आधुनिक केली जाईल. प्रत्येक प्रशासकीय विभागात पाणी गळती शोधक यंत्रणा आणि कॅमेरे बसवले जातील, तर प्रत्येक झोनमध्ये फ्लो मीटर बसवून समान पाणी वितरण सुनिश्चित केले जाईल. दरवर्षी होणाऱ्या ८ टक्के पाणी दरवाढीला पुढील पाच वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात येईल. गोराई येथे समुद्र जलनिस्सारण (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प उभारून समुद्राचे पाणी गोड केले जाईल, आणि 'टँकर माफिया फ्री' मुंबई हे धोरण राबवले जाईल. पर्जन्यजल साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करणाऱ्या नागरिकांना पाणी बिल किंवा मालमत्ता करात सवलत देण्यात येईल, तर नवीन इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले जाईल.

मुंबईला पूरमुक्त करणार

पूरमुक्त मुंबई साकारण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञान, आयआयटी आणि व्हीजेटीआयच्या मदतीने पुढील ५ वर्षांत शहर पूर्णपणे पूरमुक्त केले जाईल. यासाठी शहरात ४ नवीन भूमिगत फ्लडवॉटर टाक्या उभारल्या जातील. स्वच्छ आणि सुंदर मुंबईसाठी स्वच्छता स्पर्धा राबवल्या जातील, कचरामुक्त रस्ते विकसित केले जातील, आणि झोपडपट्टी भागात 'मागेल त्याला शौचालय' धोरण आणले जाईल. पर्यावरण संवर्धनासाठी १७,००० कोटी रुपयांची योजना राबवली जाईल, आणि हवेच्या गुणवत्तेसाठी डिस्प्ले बोर्ड बसवले जातील.

वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी

आरोग्य क्षेत्रात महापालिका रुग्णालयांचा दर्जा एआयआयएमएसच्या धर्तीवर सुधारला जाईल. ६० वर्षांवरील नागरिकांना वर्षातून एकदा मोफत फुल बॉडी चेकअप देण्यात येईल, आणि 'मुंबईकर हेल्थ कार्ड' द्वारे वैद्यकीय इतिहास डिजिटल केला जाईल. प्रत्येक वॉर्डमध्ये 'आपला दवाखाना' योजना विस्तारित करून ३०-४० प्रकारच्या चाचण्या आणि औषधे मोफत उपलब्ध केली जातील. कर्करोग आणि हृदयरोग उपचारांसाठी समर्पित रुग्णालये उभारली जातील. वैद्यकीय शिक्षणात महापालिकेची भूमिका विस्तारित करून मोठ्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये, पीजी संस्था, संशोधन निधी आणि आधुनिक सिम्युलेशन लॅब्स उभारली जातील.

महापालिका शाळांमध्ये एआय लॅब्स उभारणार

शिक्षण क्षेत्रात महापालिका शाळांमध्ये एआय लॅब्स उभारली जातील, आणि संविधान मूल्यांचे शिक्षण देण्यात येईल. गृहनिर्माणात कोळीवाडे आणि गावठणांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला केला जाईल, रखडलेले २० हजार इमारतींचे ओसी तात्काळ वितरित केले जातील, आणि सफाई कामगार तसेच पोलिसांना हक्काची घरे दिली जातील.

सर्व बेस्ट बस इलेक्ट्रिक करणार

बेस्ट बस सेवेत २०२९ पर्यंत सर्व बसेस इलेक्ट्रिक (ईव्ही) केल्या जातील, आणि महिलांना प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात येईल. महिला सक्षमीकरणासाठी 'लाडक्या बहिणींना' उद्योग सुरू करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल, आणि 'मुंबई डिजिटल सखी' अंतर्गत महिलांना एआय आणि कोडिंगचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. व्याजमुक्त कर्ज, महिला बचत गटांसाठी ई-मार्केट, पाळणाघर सुविधा, रात्रीचे गस्त पथक आणि तातडीच्या मदतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश करून महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासोबत सामाजिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महापालिकेत स्वतंत्र 'मराठी भाषा विभाग'

मराठी अस्मितेला मजबूत करण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र 'मराठी भाषा विभाग' स्थापन केला जाईल. शाळांमध्ये 'मुंबईचा मराठी इतिहास' आणि 'संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची' माहिती देणारे धडे समाविष्ट केले जातील. मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार होण्यापासून रोखण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांचे धोरण आखले जाईल. मराठी भाषा, कला आणि संस्कृतीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करून मराठी कला केंद्रे, मराठी चित्रपटांसाठी विशेष मल्टिप्लेक्स आणि शालेय अभ्यासक्रमात मुंबईचा मराठी इतिहास समाविष्ट करण्यात येईल.

प्रत्येक वॉर्डमध्ये वाय-फाययुक्त अभ्यासिका

युवा कल्याणासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये २४ तास सुरू राहणाऱ्या वातानुकूलित आणि वाय-फाययुक्त अभ्यासिका उभारल्या जातील. महापालिकेत भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी एआय आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणले जातील. बीकेसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) स्थापन करून २ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील.

धारावीकरांना धारावीतच घर देणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसाला कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई सोडावी लागणार नाही, त्याला मुंबईतच घर देणार असा आमचा संकल्प आहे. पात्र धारावीकरांना धारावीतच किमान ३५० स्क्वेअर फुटांचे घर देणार. येथील लघु उद्योगांसाठी चांगली इकोसिस्टम तयार करणार. शासनाची एक इंचही जमीन विकली जाणार नाही. महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना मुंबईत मालकी हक्काची घरे देणार. महापालिका शाळांचे आधुनिकीकरण करणार. प्रत्येक शाळेत मुलांसाठी 'मराठी लॅब' तयार करणार जेणेकरून त्यांना मराठी नीट शिकता येईल. १७ हजार कोटींचा 'क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन' राबवणार. कचऱ्यापासून वीज आणि गॅस निर्मिती करणार. मिठी नदी ५-६ वर्षात पूर्णपणे स्वच्छ (निर्मळ) करणार. मुंबई लोकलचे सर्व डबे एसीयुक्त आणि बंद दरवाजाचे करणार. लोकलला ३ डबे वाढवण्यासाठी चाचणी सुरू आहे. नवी मुंबई विमानतळ ते गेट वे ऑफ इंडिया दरम्यान 'वॉटर टॅक्सी' सुरू करणार. महापालिका रुग्णालयांत २ हजार नवीन बेडची व्यवस्था करणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करणार - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईतील मराठी माणसाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि मराठी भाषा वाढवणे ही आमची जबाबदारी आणि वचन आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसाला पुन्हा मुंबईत आणणार. ४० लाख लोकांना घरे देऊन मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्याचे शिवसेना प्रमुखांचे स्वप्न पूर्ण करणार. २० हजार इमारतींना एका वर्षात ओसी देणार. कोळीवाडा आणि गावठाणांसाठी स्वतंत्र डीसीआर तयार करणार. मुंबईला 'फिनटेक सिटी' करणार. बीकेसीमध्ये इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिस सेंटर आणि स्टार्टअप हब उभारणार. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त विविध उपक्रम राबवणार. महापालिकेच्या रुग्णालयांना जोडून 'बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय विद्यापीठ' स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. मुंबई खड्डेमुक्त करणार आणि प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडणे बंद करणार, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.