Vodafone Idea Update: सरकारने कंपनीचा एजीआर गोठवल्यानंतर वीआय शेअर्समध्ये ८% वाढ

मोहित सोमण: वोडाफोन आयडियासाठी मोठा दिलासा टेलिकॉम विभागाने (Department of Telecommunication DoT) दिला आहे. नव्या अपडेटनुसार विभागाने कंपनीची थकीत देय रक्कम असलेल्या एजीआरला त्वरीत चुकती न करवून घेता गोठवली (Freeze) केली आहे. त्यामुळे लगेचच कंपनीला ती रक्कम न देता टप्याटप्याने ही रक्कम विभागाला भरावी लागणार आहे. कंपनीने याविषयी एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीला आता केवळ मार्च २०२६ ते मार्च २०३१ दरम्यान ११४ कोटी रुपये भरावे लागतील तर ते पूर्ण भरल्यावर मार्च २०३२ ते मार्च २०३५ कालावधीत उर्वरित १०० कोटी ४ वर्षात द्यावे लागतील असे कंपनीने म्हटले. त्यानंतर जी उर्वरित थकीत एजीआर (Average Gross Revenue AGR) मार्च २०३६ ते मार्च २०४१ कालावधीत भरावे लागतील असेही पुढे कंपनीने म्हटले आहे.


त्यामुळे ही रक्कम भरण्यासाठी टेलिकॉम विभागाने (DoT) समिती नेमली असून तिचा निर्णय याबाबत अंतिम राहील असे ठरलेले असल्याचेही कंपनीने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे ही रक्कम ठरलेल्या मुदतीत सूचित केलेल्या हप्त्यात वेळेवर भरणे कंपनीवर बंधनकारक असणार आहे. यासह आर्थिक वर्ष २०१८ ते २०१९ कालावधीतील थकबाकी एजीआर ही २०२६ ते २०३१ कालावधीत टप्प्यात दिली जाणार आहे. हा वाद सरकार व कंपनी (VI) यांच्यात कायम असताना २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी व्हीआयने सरकार विरोधी याचिकेत दिलासा मिळवला होता कारण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे थकित देयीसाठी सरकारने काही मार्ग काढावा असे सूचित केले होते. त्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलल्याने व्हीआयला मोठा दिलासा मिळाला आहे.


एकीकडे आर्थिक चणचणीत असताना कंपनी वाचवण्यासाठी सरकारने ४९% भागभांडवल कंपनीत खरेदी केले होते. दरम्यान कंपनीचे कामकाज वोडाफोन पीएलसी आणि आदित्य बिर्ला समुह यांच्या हातात पूर्ववतच राहिल असे सरकारने यावेळी म्हटले होते.१ जानेवारीला कंपनीला ६३८ कोटींची जीएसटी नोटीस मिळाल्यानंतर कंपनीला आणखी एका अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. तत्पूर्वी कंपनीच्या कामकाजाला बळ मिळण्यासाठी प्रवर्तकांनी (Promoters) पुढील १२ महिन्यात २३०७ कोटींची गुंतवणूक खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital Requirments) करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. २०२० मध्ये सरकारने प्रलंबित निधी भरण्याचे आदेश देताना कंपनीची याचिका फेटाळली असली तरी पुढील १० वर्षात थकबाकी भरण्याची मूभा दिली होती. ३१ डिसेंबरला न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने हे तात्पुरते प्रमुख थकीत एजीआर २०३१ गोठवण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर हा महत्वाचा निर्णय पुढे आला आहे.


आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत कंपनीचे एकूण देणी (Debt) २.०२ लाख कोटीहून अधिक आहे. वोडाफोन आयडिया यांच्या विलीनीकरणानंतर ८७००० कोटीचे एजीआर प्रलंबित होते. एजीआर हे सरकारला टेलिकॉम कंपन्यानी आपल्या सरासरी महसूलातील आधारे लायसन्स, व स्पेक्ट्रमसाठी आवश्यक असणारी फी भरणे असते. कंपनीच्या आजच्या नव्या माहितीनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये आज ८% तुफान इंट्राडे वाढ झाली होती. दुपारी १२ वाजेपर्यंत मात्र कंपनीच्या शेअर्समध्ये ०.२६% किरकोळ घसरण झाली आहे. शेअरने आज ११.५२ रूपये प्रति शेअर हा उच्चांक नोंदवला आहे. कंपनीचे सध्याचे बाजार भांडवल (Market Capitalisation) १.२४ लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या ५ दिवसात कंपनीच्या शेअर्समध्ये २.६३% घसरण झाली असून महिन्यात शेअर्समध्ये ६.८०% वाढ झाली आहे. संपूर्ण वर्षभरात कंपनीच्या शेअर्समध्ये ४४.८२% वाढ झाली असून इयर टू डेट बेसिसवर (YTD) शेअर्समध्ये ३.१३% घसरण झाली आहे.

Comments
Add Comment

'मुंबईत फक्त जय श्रीराम म्हणणारेच निवडून द्यायचे'

मुंबई : मनात जय श्रीराम म्हणा आणि मतदान करा. मुंबईचा रंग बदलू द्यायचा नसेल तर जय श्रीराम म्हणणारे नगरसेवक निवडून

मुंबईत परिवर्तन कोणी केलं ? विकासकामं कोणी केली ?

मुंबई : परिवर्तन कोणी केलं ? विकासकामं कोणी केली ? हे मुंबईकरांना व्यवस्थित माहिती आहे. मुंबईत मेट्रो आणि

पैसे घ्या आणि ग्रीनलँड द्या, ट्रम्पनी दिली मोठी ऑफर

वॉशिंग्टन डीसी : कायम हिमाच्छादित असलेल्या ग्रीनलँड द्वीप समुहाला कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचा भाग

लालू प्रसाद यादव यांच्यासह कुटुंबातील चौघांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप निश्चित

नवी दिल्ली : दिल्लीतील राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव,

मोठी बातमी! 'या' कारणासाठी पुण्यातील भीमाशंकर मंदिर राहणार ३ महिने बंद

पुणे : श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे सुरू होणाऱ्या मोठ्या विकासकामांमुळे मंदिर भाविकांसाठी तात्पुरते बंद

निवडणुकीत नातवाचे तिकीट कापताच आजीने धरलं 'या' मंत्र्याला धारेवर

कोल्हापूर : राज्यात सर्वच्या सर्व २९ मनपांसाठी १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी तसेच निकाल आहे. या