मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद व प्रतोदांच्या बाबतीत निर्णय घेताना या पदावर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे त्यांना सरकारी कर्मचारी व शासकीय वाहनांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी, आमदारांना सूचना देण्यासाठी व सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी मुख्य प्रतोद व प्रतोद यांची नियुक्ती केलेली असते. आता या दोन्ही पदांना प्रशासकीयदृष्ट्या मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मान-सन्मानात व सुविधांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रतोदांना अधिकृत दौऱ्यांसाठी व कामकाजासाठी शासकीय वाहन दिले जाईल. त्यांना आमदारांप्रमाणेच वेतन मिळत राहील. मुख्य प्रतोदांना दरमहा २५ हजार रुपये व प्रतोदांना दरमहा २० हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो.
सभागृहाचे कामकाज चालवताना प्रतोदांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.