अर्थविश्वात खळबळ!आदित्य बिर्ला सन लाईफ एएमसीतील १८० अब्ज डॉलरच्या 'इनसायडर ट्रेडिंग' प्रकरणी बँक ऑफ अमेरिका सेबीच्या रडारवर!

प्रतिनिधी: सेबीने बोफा (Bank of America BoFA) बँकेला बेकायदेशीर कृतीसाठी जबाबदार धरल्याने अर्थविश्वात खळबळ उडाली आहे. बँक ऑफ अमेरिका (Bank of America) बँकेने कथित प्रकरणात आदित्य बिर्ला सन लाईफ एएमसी (Aditya Birla Sun Life Aseet Management Company AMC) कंपनीच्या आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १८० दशलक्ष डॉलर्सची विक्री प्रकरणात इनसायडर ट्रेडिंगचा ठपका बँकेवर ठेवला आहे. बँकेने आपली जबाबदारी पार न पाडल्याने बँकेतील कर्मचारी अथवा काही अधिकाऱ्यांकडून संवेदनशील माहिती काही गुंतवणूकदारांना देण्यात आली असा ठपका सेबीने ठेवला आहे. त्यामुळे या कथित प्रकरणात बँकेने आपली जबाबदारी नीट न पार पाडल्याने या ट्रेडिंगचा सौदेबाजीतील नफेखोरीवर परिणाम झाल्याचा गंभीर इशारा सेबीने बँकेला दिला. या कथित प्रकरणात सेबीने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस दिली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बँकेने बेजबाबदारपणे हे प्रकरण हाताळल्याचे सेबीने म्हणत या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत.


या प्रकरणातील घडामोडीवर अद्याप सेबी अथवा बँक ऑफ अमेरिकेने कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र बँकेच्या अधिकृत प्रवक्त्याने २०२४ मध्ये हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक ऑफ अमेरिका सेबीच्या आरोपांना उत्तर देण्याची तयारी करत आहे आणि कोणताही गैरप्रकार मान्य न करता किंवा नाकारता अनेक दशलक्ष डॉलर्सच्या समझोत्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले जात आहे.


घोषणांपूर्वी सार्वजनिक नसलेली माहिती सामायिक करणे हे भारतात आणि इतर अनेक बाजारपेठांमध्ये बेकायदेशीर आहे कारण अशा माहितीशी संबंधित विशेष व्यक्ती अपेक्षित किमतीतील बदलांमधून नफा कमवू शकतात. बँकेने सेबीला दिलेल्या आपल्या पूर्वीच्या माहितीत सुधारणा केली आणि नॉन-डील टीममधील कर्मचारी व गुंतवणूकदार यांच्यातील संवादाची नोंद दर्शवणारी कागदपत्रे सादर केली, असे सुत्रांनी दिलेल्या अहवालात नमूदही करण्यात आले आहे. संबंधित माहिती सेबीला २०२४ मध्ये 'व्हिसलब्लोअर' ने दिली होती असे सांगितले जाते.


बँक ऑफ अमेरिका आणि सेबीने या अहवालावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी २०२४ मध्ये माहितीच्या गळतीचा आरोप करणारी एका व्हिसलब्लोअरची तक्रार प्रसिद्ध केली होती परंतु बँकेच्या प्रवक्त्याने त्यावेळी हे आरोप फेटाळून लावले होते आणि या दाव्यांना दुजोरा देणारा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे म्हटले होते. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'फेमा'च्या कलमांनुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून बँक ऑफ अमेरिकावर दंड लावला होता. या फेमा (Foreign (Exchange Management Act FEMA 1999) योजनेअंतर्गत अहवाल सादर करण्याच्या आवश्यकतांसंबंधीच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँक ऑफ अमेरिकावर दंड आकारण्यात आला होता. सप्टेंबरमध्ये सेबीने स्वान एलएनजीचे सीईओ आणि स्वान कॉर्प (पूर्वीची स्वान एनर्जी लिमिटेड) चे नियुक्त व्यक्ती राहुल शर्मा यांच्यावर इनसाइडर ट्रेडिंगच्या उल्लंघनासाठी २ लाख रुपयांचा दंड लावला होता. सेबीच्या तपासात असे आढळून आले की, शर्मा यांनी १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान स्वान कॉर्पच्या शेअर्समध्ये व्यवहार आणि प्रति-व्यवहार केले, ज्यामुळे त्यांनी ३०.२५ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला. त्यामुळे आता सेबीला बँक ऑफ अमेरिका काय उत्तर देते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

IIT मुंबई काडतूस प्रकरण : मुख्य सूत्रधारासह संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त; राज्यमंत्री योगेश कदम यांची विधानपरिषदेत माहिती

पुरवठादारासह विक्रेत्यालाही ठोकल्या बेड्या मुंबई : देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्था असलेल्या आयआयटी (IIT) पवई

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज