अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील ६ हजार ६५६ जणांचे वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आले असून, १ हजार ८०४ दावे फेटाळण्यात आले. सबळ पुरावे नसल्याने हे दावे नाकारल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सहा हजारांहून अधिक बिनशेती असलेल्या नागरिकांना हक्काची १ हजार ३८१.९७ हेक्टर जमीन मिळाली आहे. उपजीविकेसाठी शेती करण्यासाठी वनजमीन देण्यात आली असून, जिल्हा समितीकडून हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील १७२५.४४ चौरस किलोमीटर इतके वनाचे क्षेत्र आहे.
अलिबाग, पेण, पनवेल, श्रीवर्धन, रोहा, माणगाव महाड, तळा, पोलादपूर, उरण, खालापूर आदी तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जमाती तथा आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. उपजीविकेसाठी जंगल व वनांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करून हा समाज त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेसाठी आणि शेती करण्यासाठी वनजमीन धारण करण्याचा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा २००६ (वनाधिकार कायदा) मध्ये मंजूर करण्यात आला. २००६ साली मंजूर झालेल्या वनाधिकारी कायद्यानुसार, स्थानिक समाज, ज्या भूमीचा पूर्वांपार वापर करीत आले आहेत, त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ग्राम, उपविभागीय व जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली.
ग्रामस्तरावरून उपविभागीय त्यानंतर जिल्हास्तरावर वन हक्क समिती अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहे. दावे मंजूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर ८ हजार ४६० दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी ६ हजार ६५६ दावे मंजूर करून एक हजार ३८१.९७ हेक्टर वन जमीन वाटप करण्यात आली. त्यांना सातबारा व प्रमाणपत्रदेखील वाटप केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्राप्त दाव्यांपैकी एक हजार ८०४ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. सबळ पुरावा न दिल्याने त्यांचे दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. वितरीत जमीन विकण्यास बंदी ६ हजार ६५६ वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले.
जमिनीवर अतिक्रमण
१३ डिसेंबर २००५ च्या आधीची वहिवाट निश्चित करण्यासाठी कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नसणे, उपजीविकेच्या गरजांसाठी वनावर अवलंबून असल्याचे पुरावे नसणे, मागणी जमीन वनाची जागा नसून खासगी, सरकारी, गुरचरण जागा असणे. नवीन दाव्यांमध्ये दावेदाराचे वय १३ डिसेंबर २००५ रोजी अठरा वर्षे पूर्ण होत नाही. उपजीविकांच्या गरजांसाठी वनजमिनीवर अवलंबून असल्याचा पुरावा दाखल केलेला नसणे, दावे फेटाळूनही जमिनीवर अतिक्रमण शेतीसाठी जमीन मिळावी, यासाठी काही मंडळींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दावे दाखल केले आहेत. हे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. तरीदेखील काही मंडळींकडून त्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहेत.