मनसे शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी मागवला ‘बिनविरोध’ निवडीचा अहवाल - उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल; आयुक्तांकडे अविनाश जाधव यांनी सादर केले पुरावे

मुंबई : राज्यातील १० महानगरपालिकांमध्ये तब्बल ६८ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने, या प्रक्रियेला आक्षेप घेत मनसेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेतली. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ठाणे आणि कल्याणमधील बिनविरोध निवडीचा अहवाल तातडीने मागवून घेतला असून, ‘बिनविरोध’ निवडीप्रकरणी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्याची माहिती मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी दिली.


राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीनंतर जाधव यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आम्ही निवडणूक आयुक्तांना ठाणे आणि कल्याणमधील स्थिती सांगितली. निवडणूक निर्णय अधिकारी (आरओ) ज्यापद्धतीने वागले, पैशांच्या लालसापोटी उमेदवार गायब करण्यात आले, उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर उमेदवार जातानाचे व्हिडिओ निवडणूक आयुक्तांना दाखवले. आमच्याकडे असणाऱ्या काही खासगी गोष्टीही त्यांना दाखवल्या. त्यानंतर त्यांनी तत्काळ ठाण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बोलणे केले असून, या संपूर्ण गोष्टींचा अहवाल आजच्या आज मागवला आहे. त्यानंतर या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी कशी पुढे जाईल? याबाबत आम्हाला पुन्हा बोलावून सांगणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.


आयुक्तांनी किती बिनविरोध आलेत, याबाबत विचारले. मी त्यांना कल्याण-डोंबिवलीतील २१ आकडा सांगितला, तेव्हा त्यांचेही डोळे मोठे झाले. एका महत्त्वाच्या महानगरपालिकेत २१ जण बिनविरोध निवडून येणे, हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही घडले नाही. राज्य निवडणूक आयुक्तांनाही या सर्व प्रकाराचे गांभीर्य कळाले आहे, असे मला वाटते, असे अविनाश जाधव म्हणाले.



मनसेची मागणी काय?



  1. संबंधित ठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासावेत. उमेदवारांना केंद्राच्या बाहेर कोण घेऊन येत होते, ते कुठल्या पक्षाचे होते, याचीही तपासणी करावी. जोपर्यंत ही चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकीचे निकाल राखून ठेवावेत, अशा दोन मागण्यांसाठी आम्ही राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केल्याचे अविनाश जाधव यांनी सांगितले.

  2. तसेच बिनविरोध प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. निवडून आलेल्या ७० उमेदवारांना विजय घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती द्यावी आणि निवृत्त अधिकारी किंवा उच्च न्यायालयाच्या निगराणीत या सगळ्या प्रकरणाची पुढील चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यात केली आहे, असे जाधव यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

'महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था दोन वर्षांत 'युएई' आणि सिंगापूरपेक्षा मोठी होणार'

देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रच मुंबई : महाराष्ट्राचा जीडीपी २०१३ - १४ मध्ये १६ लाख कोटी

महाविद्यालयीन शुल्कातील गैरप्रकारांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा; दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत मुंबई :

माजी मंत्री एकनाथ खडसेंच्या अडचणी पुन्हा वाढणार?

जमीन भूसंपादन प्रकरणात एसआयटी चौकशीचे महसूलमंत्री बावनकुळेंचे आदेश मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर

'गॅस तुटवड्याविषयी सरकारने उपाययोजना कराव्यात'

मुंबई : आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासह राज्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे पडसाद बुधवारी

नागरिकांना विनासायास डिजिटल सेवा मिळण्यासाठी व्यापक धोरण तयार करा; माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय ई-सेवा आणि आधार संबंधित सेवा कोणत्याही अडथळ्याविना मिळाव्यात,

खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा तिढा सुटणार

मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा आणि परिसरातील सुमारे ६ हजार ५७६ एकर जमिनीबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांना न्याय