शाळांना 'इंटरनॅशनल', 'ग्लोबल' नाव वापरण्यास मज्जाव!

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पालकांची दिशाभूल थांबवण्यासाठी निर्बंध

मुंबई : आपल्या पाल्याला 'आंतरराष्ट्रीय' दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या पालकांच्या ओढीचा फायदा घेत शाळांच्या नावांत सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या 'इंटरनॅशनल', 'ग्लोबल' यांसारख्या शब्दांना आता राज्य सरकारने चाप लावला आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या नावात अशा दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांचा वापर करण्यास शिक्षण विभागाने मज्जाव केला असून, नुकताच यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला.

राज्यात अनेक खासगी शाळांच्या नावामध्ये 'इंटरनॅशनल' किंवा 'ग्लोबल' शब्द असल्याने संबंधित शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असल्याचा समज पालकांमध्ये निर्माण होतो. या नावांच्या आधारे अभ्यासक्रम, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि भरमसाट शुल्क आकारणी याबाबत पालकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या नामकरणाबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, केवळ आय.बी., केंब्रिज किंवा आय.जी.सी.एस.ई. यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या किंवा तशी प्रक्रिया सुरू असलेल्या शाळांनाच आपल्या नावात 'इंटरनॅशनल', 'ग्लोबल', 'युनिव्हर्सल', 'वर्ल्ड' किंवा 'युरो' या शब्दांचा वापर करता येईल. राज्य मंडळ, सीबीएससी किंवा आयसीएसई यांसारख्या आंतरदेशीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांना आता हे शब्द वापरता येणार नाहीत.

'कॉन्व्हेंट’ आणि ‘सैनिकी’ शब्दांवरही मर्यादा

नावांच्या या शुद्धीकरण मोहिमेत 'कॉन्व्हेंट' आणि 'सैनिकी' या शब्दांबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, केवळ ख्रिस्ती धर्मसंघाद्वारे किंवा ख्रिश्चन नन्स (भिक्षुणी) समुदायाद्वारे संचालित शाळांनाच 'कॉन्व्हेंट' शब्द वापरता येईल. त्याचप्रमाणे ज्या शाळांना शासनाची अधिकृत 'सैनिकी शाळा' म्हणून मान्यता आहे, त्यांनाच या शब्दाचा वापर नावामध्ये करता येणार आहे.

अंमलबजावणी कधीपासून?

शासनाने घेतलेला हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच, ज्या शाळांनी यापूर्वीच ही नावे धारण केली आहेत आणि ज्यांची नोंदणी जुनी आहे, त्यांना यातून तूर्तास सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापुढे सुरू होणाऱ्या नवीन शाळांना किंवा नाव बदलू इच्छिणाऱ्या संस्थांना या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांच्या नावावरून होणारी पालकांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.