मुंबई :राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत, दर्जेदार आणि त्रासमुक्त उपचार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. यामध्ये कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. तसेच रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिल्यास कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' आणि 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने'शी संबंधित कोणत्याही खाजगी किंवा सरकारी रुग्णालयाने कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे आदेश त्यांनी दिले.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नंदापूरकर आणि विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री आबिटकर यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, अनेकदा मूळ रेशन कार्ड नसल्यामुळे किंवा इतर किरकोळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. "मूळ रेशन कार्ड नसेल तर डिजिटल रेशन कार्ड पडताळणीचा वापर करा, पण रुग्णाला उपचारांपासून वंचित ठेवू नका," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.