नवी दिल्ली: भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था (Ecosystem) मजबूत करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजने (Electronic Component Manufacturing Schemes ECMS) अंतर्गत प्रकल्पांच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण २२ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली त्यामध्ये ४१८६३ कोटी रुपयांची एकत्रित गुंतवणूक अपेक्षित आहे असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव एस. कृष्णन यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात या मंजुरींची घोषणा करण्यात आली.
उपलब्ध माहितीनुसार, मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs), लिथियम सेल्स, कनेक्टर, कॅमेरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, अँल्युमिनियम एक्सट्रूजन आणि मोबाइल फोन सबअसेम्बली यासह विविध महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांचा समावेश आहे.तिसऱ्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या कंपन्यांमध्ये वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश आहे, जी महाराष्ट्रात मल्टी-लेयर पीसीबी उत्पादन युनिट स्थापन करेल आणि ११० रोजगार निर्माण करेल, तसेच मदरसनचाही समावेश आहे, ज्याच्या तामिळनाडू येथील प्रकल्पामुळे ५७४१ रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
हे घटक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल उपकरणे, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक ॲप्लिकेशन्स यांसारख्या क्षेत्रांमधील देशांतर्गत मूल्य साखळी मजबूत (Global Supply Chains) करण्यासाठी आवश्यक आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, तिसऱ्या टप्प्यामुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा यासह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
यापूर्वी वैष्णव यांनी नोव्हेंबरमध्ये ईसीएमएस ही योजना उपकरणे ते घटक आणि उप-असेंब्लीपर्यंत मूल्य साखळीच्या एकात्मतेचा पुढील टप्पा सुरू करत आहे, ज्यामुळे भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र २०३०-३१ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्सच्या उत्पादन मूल्यापर्यंत पोहोचेल असे स्पष्ट केले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ मार्च २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी २२,९१९ कोटी रुपयांच्या निधीसह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमला मंजुरी दिली असून इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS) अंतर्गत सात प्रकल्पांचा पहिला टप्पा आहे. या योजनेला देशांतर्गत आणि जागतिक कंपन्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात २४९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हे १.१५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १०.३४ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन झाल्याचे स्पष्ट झाले.