फूड डिलिव्हरी बॉय संपावर, थर्टी फर्स्टच्या घरगुती पार्ट्या संकटात ?

मुंबई : नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो आदी अॅपबेस्ड फूड ऑर्डर पूर्ण करणाऱ्या डिलिव्हरी पार्टनर्सनी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संपामुळे थर्टी फर्स्टच्या घरगुती पार्ट्या संकटात सापडल्या आहेत. फूड आणि क्विक कॉमर्स सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वर्षातील सर्वात व्यस्त दिवशी डिलिव्हरी सेवा विस्कळीत होऊ शकतात, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.


फक्त १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलमुळे सुरक्षिततेचा धोका वाढत असल्याचा आरोप करत गिग वर्कर्सनी संप पुकारला आहे. इंडियन फेडरेशन ऑफ अ‍ॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सने सरकारकडे किमान मासिक उत्पन्न, विमा संरक्षण, कामाचे तास मर्यादित करणे आणि कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता अशा मागण्या केल्या आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी डिलिव्हरी पार्टनर्सनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे २५ डिसेंबर रोजी दिल्ली-एनसीआरमध्ये परिणाम दिसून आले. आता ३१ डिसेंबरलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


दरम्यान, संपाचा परिणाम कमी करण्यासाठी झोमॅटो आणि स्विगीने डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी मोठ्या प्रमाणात इंसेंटिव जाहीर केली आहेत. झोमॅटोने पीक अवर्समध्ये प्रति ऑर्डर जादा मानधन आणि पेनल्टी माफीची घोषणा केली आहे. स्विगीने ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारीदरम्यान मेगा कमाई ऑफर देत पीक अवर्समध्ये अतिरिक्त बोनस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. झेप्टोनेही पेमेंट स्ट्रक्चरमध्ये बदल करत डिलिव्हरी सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त