मोहित सोमण: सगळीकडे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा श्वास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फोनच्या बिलात वाढ होण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र तत्पूर्वी सामान्य मुंबईकरांच्या जीवनावर परिणामकारक ठरत असलेल्या कंगोऱ्याला टेलिकॉम कंपन्यांनी हात घातल्याने एक मोठा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचे शिष्टमंडळ असलेल्या सेल्यूलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) या संस्थेने डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन (DCC) विभागाला पत्रव्यवहार करत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (NMIAL) प्रशासनाने मागितलेल्या ९२ लाख शुल्काविरोधात टेलिकॉम विभागाकडे दाद मागितली आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या अंतरिम परिसरात कुठल्याच टेलिकॉम कंपन्यांच्या ग्राहकांना नेटवर्कची रेंज मिळत नाही असा दावा करण्यात आला आहे. ती कार्यरत करण्यासाठी विमानतळ प्रशासनाने आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या असलेल्या भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड इत्यादी टेलिकॉम ऑपरेटरकडे शुल्क मागितल्याने या टेलिकॉम कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या संबंधित असोसिएशनने टेलिकॉम विभागाचे (DCC) सचिव निरज मित्तल यांना पत्र लिहिले आहे. दैनिक 'प्रहार' च्या हाती लागलेल्या या पत्रात दूरसंचार कायदा २०२३ (Telecommunication Act 2023) मध्ये मुक्तहस्त दूरसंचार सुविधा नागरिकांना मिळणे अपेक्षित असताना मात्र या मूलभूत हक्कांचे विमानतळ प्रशासनाकडून उल्लंघन झाल्याचे निवेदनात टेलिकॉम असोसिएशनने स्पष्ट केले गेले आहे.
पत्रातील माहितीनुसार कथित प्रकरणात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडने टेलिकॉम ऑपरेटरकडे प्रति महिना ९२ लाखाप्रमाणे ४४.१६ कोटी वार्षिक शुल्क मागितले असल्याचे म्हटले. या नव्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक संघर्षाला सामोरे जात असलेल्या कंपन्यांना या अतिरिक्त भाराचा सामना करावा लागू शकतो. बदललेल्या टेलिकॉम संरचनेत घटलेल्या एआरपीयु म्हणजेच प्रति व्यक्ती महसूलात (Average Revenue Per User) घसरण होत असताना या चार प्रमुख कंपन्यांना बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. व्होडाफोन आयडिया कंपनीचे उदाहरण ताजे असताना आता वाढलेल्या गळेकापू स्पर्धेत मेटाकुटीला आलेल्या कंपन्यां वाढीव भार स्विकारण्यास विरोध करत असल्याने, कंपनीच्या मते त्यांना ग्राहक व नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापनाच्या एकत्रित रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच या कंपन्यांनी याविरोधात आवाज उठवत हे शुल्क सरकारच्या मध्यस्थीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे असे सांगितले जाते.
ग्राहकांनीही ४ जी, ५ जी नेटवर्क मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या असताना टेलिकॉम विभागाने दिनांक ३० डिसेंबर रोजी हा पत्र व्यवहार करत हे शुल्क तातडीने हटवण्याची अंतरिम मागणी केली आहे.निश्चितच या टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या निवेदनात, नवी मुंबई विमानतळ प्रशासनाला वीएनवो कॅटेगरी दर्जा प्राप्त असल्याचे मान्य केले असले तरी टेलिकॉम सबस्क्रिप्शनमधील वसूलीसाठी 'विशेष' हक्क टेलिकॉम अधिनियम २०२३ अंतर्गत नसल्याचे म्हटले आहे.
तरीही असे विशेष हक्क अधिग्रहण केल्याने टेलिकॉम कंपन्यांना तटस्थपणे स्पर्धा करण्याचा हक्क हिरावून घेते असेही पत्रात टेलिकॉम असोसिएशनने पत्रात नमूद केले आहे. २०२३ आणि लागू असलेल्या अधिकृततेच्या अटी दूरसंचार नेटवर्क तयार करण्याच्या उद्देशाने विशेष मार्गाचा अधिकार व मक्तेदारी व्यवस्था निर्माण करण्यास परवानगी देत नसल्याने दूरसंचार नियामक चौकटीअंतर्गत अशी व्यवस्था प्रविष्ट नाही असे म्हटले. कारण तटस्थ भूमिका स्विकारण्याची भूमिका स्पष्ट करताना पत्रात म्हटले आहे की, ही व्यवस्था प्रभावीपणे स्पर्धा बंद करत असून टेलिकॉम सर्विस प्रोव्हायडर (TSPs) ला एकाच संस्थेद्वारे जबरदस्तीने काम करण्यास भाग पाडते. असोसिएशन मते, ज्यामुळे स्पर्धा, ग्राहकांची निवड आणि नियामक तटस्थता कमी होते.
यापूर्वी एमएमआरडीएने सुरू केलेल्या ॲक्वा लाईनतील मेट्रो प्रवाशांना याच तांत्रिकदृष्ट्या प्रणालीचा फटका बसत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले होते. या भुयारी मेट्रो मार्गात ग्राहकांच्या मोबाईल नेटवर्कचा संपूर्णपणे खात्मा होत असल्याच्या तक्रारीही आलेल्या होत्या. या पद्धतीची पुनरावृत्ती अथवा अंमलबजावणी आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडकडे होत असल्याचे पत्रातून यानिमित्ताने माध्यमांसमोर आले आहे. कथितपणे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटना दिनी देखील उपलब्ध असलेल्या विमानतळावरील फ्री वायफायचा उपभोग नियमितपणे घेण्यात आला नव्हता. बीएसएनएलशी विमानतळाने हातमिळवणी केली असल्याचे सांगितले जाते तरीही ग्राहकांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया ग्राहकांना नेटवर्कसाठी मोठा भ्रमनिरास झाला होता.
राईट ऑफ वे फ्रेमवर्क अंतर्गत सार्वजनिक संस्था असलेल्या NMIAL ला दूरसंचार कायदा, २०२३ आणि लागू RoW नियमांनुसार परवानाधारक टेलिकॉम ऑपरेटर कंपन्यांना आरओडब्लू परवानग्या देण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी टेलिकॉम ऑपरेटर असोसिएशनने टेलिकॉम विभागाला केली आहे. त्यांच्या मते यामुळे विमानतळ परिसरात स्वतंत्र ४ जी व ५जी व आयबीएस (In Building Solution IBS) अशा पायाभूत सुविधा तैनात करता येतील. यासह मुख्य मागणीत असोसिएशनने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नेटवर्क कव्हरेजच्या कमतरतेबद्दल परवानाधारक टेलिकॉम ऑपरेटर विरोधात विरुद्ध खोटे किंवा दिशाभूल करणारे आरोप करण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे. नवी मुंबई विमानतळ पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरिशप) मॉडेल अंतर्गत यशस्वीपणे उभारण्यात आले आहे. अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड व सिटी इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या विमानातळाची कार्यवाही २५ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली होती.