मुंबई: सरकारने ग्राहक महागाई किंमतीचे मोजमाप करण्यासाठी असलेल्या पद्धतीत बदल करण्याचे ठरवले आहे. प्रसारमाध्यमांनी याविषयी वृत्त देताना खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि जीएसटी कपातीमुळे वर्षभर किमतींची स्थिती अनुकूल राहिल्यानंतर भारत २०२६ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मोजण्याची पद्धत बदलणार असून किरकोळ महागाईला सामोरे जात चलनविषयक धोरणाच्या आदेशात सुधारणा करण्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले आहे.
महागाई यंदा आरबीआयच्या २ ते ६% मर्यादेत राहिल्याचे तिन्ही तिमाहीत दिसून आले होते. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयच्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याविषयी पुष्टी करत महागाईत अपेक्षित पातळीच्या खाली महागाई राहिल्याने दरकपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले होते. यंदा सीपीआय म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक मर्यादेत (२-६%) राहिली असून पुढील वर्षीही ती तशीच राहण्याची शक्यता आहे असे सरकारी अहवालात स्पष्ट झाले होते. ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आरबीआयकडून व्याजदरात किमान एकदा तरी कपात होण्याची शक्यता कायम व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी महागाईच्या अपेक्षांवर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यापूर्वी यांनी मत व्यक्त केले की, २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत मुख्य महागाई दर ४% उद्दिष्टाच्या जवळ राहण्याचा अंदाज आहे. मौल्यवान धातूंना वगळल्यास, महागाईचा दर खूपच कमी राहण्याची शक्यता आहे जसा कल २०२४ च्या सुरुवातीपासून दिसून येत आहे.
एकूणच जूनपर्यंत, घाऊक महागाईत घसरण झाल्याने स्थितीत जुलै व ऑक्टोबरमध्ये नकारात्मक आकडेवारीसह घसरणीचा कल सुरूच राहिला होता. ग्राहक किंमत महागाई (CPI) किंवा मुख्य महागाई (Core Inflation) मध्ये नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महागाई कमी होऊ लागली असल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट झाले. तेव्हापासून जून २०२५ पर्यंत ती आरबीआयच्या रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक मर्यादेत (Tolerance Band) राहिल्याने बाजारात सुसुत्रता स्पष्ट झाली असून यापुढे दरकपातीला एकदा तरी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता तर त्यानंतर महागाई ती २% खाली घसरली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होण्याव्यतिरिक्त सरकारने सप्टेंबरमध्ये सुमारे ४०० वस्तूंवरील जीएसटी तर्कसंगतीकरण करून वस्तूचे दर कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील किमतींची स्थिती सुधारण्यास आणखी मदत झाली. यामुळे देशातील वैयक्तिक उपभोगात (Personal Consumption Growth) वाढ झाल्याने बाजारातील व अर्थव्यवस्थेतील उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढली होती.
घाऊक किंमत निर्देशांकाने (Wholesale Price Index WPI) देखील २०२५ पर्यंत महागाईचा दबाव कमी होण्याची स्पष्ट चिन्हे दर्शविली आहेत. माहितीनुसार सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये (WPI) महागाई सकारात्मक असून कमी झाली होती. घाऊक महागाईत झालेली घसरण प्रामुख्याने अन्न आणि इंधन श्रेणींमध्ये किमतींचा दबाव कमी झाल्यामुळे झाल्याचे अंमलबजावणी मंत्रालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
केवळ सीपीआय महागाईत सुमारे ४८% वाटा असलेल्या अन्नधान्य महागाईत जानेवारीमध्ये सुमारे ६% घट होण्यास सुरुवात झाली आणि जूनमध्ये ती नकारात्मक झाली. ताज्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये ती -३.९१% असल्याचे निदर्शनास आले होते. महागाईने रिझर्व्ह बँकेच्या २% पेक्षा खालच्या मर्यादेचे लक्ष्य ओलांडल्यामुळे महागाई २-% लक्ष्यामध्ये ठेवण्याच्या केंद्रीय बँकेला दिलेल्या सरकारची धोरणात्मक चर्चा महत्त्वाची ठरते असे वित्तीय समितीचे म्हणणे होते. कारण रिझर्व्ह बँकेने महागाई लक्ष्यीकरण प्रणालीच्या (Target System) संदर्भात आधीच एक सल्लापत्र जारी केले आहे. सध्याची पाच वर्षांची प्रणाली मार्चमध्ये संपणार असल्याने सरकार १ एप्रिल २०२५ पासून प्रभावी होणारी एक नवी नियमप्रणाली सादर करणार आहे.
दरम्यान, सरकारने जीडीपी व महागाई आकडेवारी मोजण्यासाठी नुकत्याच बेस वर्ष सरकार आधारभूत वर्ष (२०२४=१००) बदलण्याची घोषणा केली होती जी पूर्वी २००४-२००५ होती. नवीन महागाई निर्देशांक प्रणालीवर सरकार काम करणं आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती व बेस परिस्थिती यांचा सांगोपांग विचार होऊन पुढील कार्यपद्धती सरकार सुनिश्चित केले आहे. या सीपीआय मालिकेतील आकडेवारीत निर्देशांकाच्या संकलनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्याप्ती, वस्तूंचे बास्केट, भारांक (Weightage) आणि पद्धतीमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा केली जाईल.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार,दशकाहून अधिक काळानंतर केले जात असलेल्या या व्यायामाचा उद्देश महागाईच्या डेटाची प्रतिनिधीत्वक्षमता, विश्वासार्हता, अचूकता आणि एकूण गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारणे हा आहे. नवीन मालिका फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केली जाईल. पुढे चांगले कृषी उत्पादन, अन्नधान्याच्या कमी किमती आणि आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतींबाबत अत्यंत अनुकूल दृष्टिकोन यामुळे संपूर्ण वर्षासाठी (२०२५-२६) ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) सुमारे २% राहण्याची शक्यता आहे, जी वर्षाच्या सुरुवातीला वर्तवलेल्या अंदाजाच्या निम्मी आहे. यासह महागाई नियंत्रणात राहिल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून अल्पमुदतीच्या बेंचमार्क कर्ज दरात (रेपो) अनपेक्षितपणे एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी भाष्य करताना,बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले आहेत की,'२०२६ मधील महागाईचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नवीन निर्देशांक आणि त्याची रचना, जी कोणत्याही वास्तववादी अंदाजांना दिशा देऊ शकते, कारण हा निर्देशांक फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लागू होईल. सामान्य मान्सून गृहीत धरल्यास, आम्ही २०२६ मध्ये महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा करू शकतो. २०२५ मध्ये दिसलेले अत्यंत कमी महागाईचे आकडे उलटसुलट होतील, कारण कमी आधारामुळे आकडेवारी जास्त दिसेल, परंतु एकूणच ती ४-४.५% दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे' असे ते म्हणाले. यामुळे आणखी दर कपातीला वाव मिळणार नाही आणि म्हणूनच फेब्रुवारी हा अंतिम महिना असू शकतो जेव्हा दरांबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जीएसटीचा परिणाम पूर्णपणे दिसून आल्यावर मूळ महागाई दरात घट होईल असेही सबनवीस यांनी पुढे सांगितले. उपलब्ध माहितीनुसार, पुढील रिझर्व्ह बँकेची २०२५-२६ या वर्षासाठीची अखेरची द्वैमासिक वित्तीय पतधोरण समितीची बैठक (Monetary Policy Committee MPC) बैठक ४-६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान आयोजित करण्यात आलेली आहे.