उच्च न्यायालयाचा इशारा
मुंबई : मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषण रोखण्यातील कारवाईमध्ये त्रुटी किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कमतरता आढळल्यास, मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.
मुंबईतील खालावलेली हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखीत करून परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही याची खात्री करण्यासाठी एका यंत्रणेची आवश्यकता मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ६ नोव्हेबर २०२३च्या आदेशाची आठवण करून देताना प्रामुख्याने व्यक्त केली. दोन वर्षांपूर्वीच्या आदेशानुसार, धूळ पसरणार नाही यासाठी बांधकामस्थळांभोवती पुरेशा उंचीच्या धातूचे पत्रे लावणे, बांधकाम, रस्ते पुनर्बांधणीस्थळी सतत पाणी शिंपडणे, साठवलेल्या ढिगाऱ्यांवर आणि कचऱ्यावर, राडारोडा वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांवर आवरण घालणे यासह अन्य उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
तसेच, या उपाययोजना करूनही हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा न झाल्यास बांधकामस्थळी लागणाऱ्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. आदेशांच्या अंमलबजावणीतील कोणत्याही त्रुटीसाठी प्रभागांचे सहाय्यक आयुक्त वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील आणि दोषी अधिकाऱ्यांची माहिती देण्याचे आदेशही महानगरपालिका आयुक्तांना दिले होते. तथापि, या आदेशांकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष करून त्याचे उल्लंघन केले आहे. परिणामी, मागील दोन वर्षांत हवा प्रदूषणाची परिस्थिती बदलेली नाही, असा ठपका मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशात ठेवला. त्यामुळे महापालिकेकडून अशा चुका पुढेही सुरू राहिल्या, तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीतील चुका किंवा त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित प्रभागाच्या सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई शहर उपनगरातील खराब हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सविस्तर आदेशाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली. शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेला धारेवर धरले होते आणि मुंबईसारख्या शहरात १,००० कोटी रुपयांचे खर्चाच्या १२५ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, परिस्थिती पालिकेच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे ताशेरेही ओढले होते.