मुंबई: न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी भारत न्यूझीलंड द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार (Bilateral Free Trade Agreement FTA) बाबत ट्विटरवर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. २२ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंड पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी कराराची घोषणा केली होती. लक्सन यांनी त्यावर एक्सवर प्रतिक्रिया देताना,'आम्ही आमच्या पहिल्याच कार्यकाळात भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करू असे म्हटले होते आणि आम्ही ते करून दाखवले आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे १.४ अब्ज भारतीय ग्राहकांसाठी बाजारपेठ खुली झाल्याने अधिक नोकऱ्या, अधिक उत्पन्न आणि अधिक निर्यात शक्य होईल.' असे म्हटले आहे.
यापूर्वी २२ डिसेंबरला प्रलंबित भारत व न्युझीलंड कराराने मोठ्या प्रमाणात दोन्ही देशांना मुक्त व्यापाराची कवाडे उघडी झाली होती. व्यापार व उद्योग मंत्री पियुष गोयल व न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकक्ले (Toss Macclay) यांच्या बैठकीनंतर ही एफटीएची घोषणा झाली होती. दोन्ही देशांनी व्यापक आर्थिक भागीदारीबाबत स्वाक्षरी केल्याने दोन्ही देशातील व्यापार व रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. दोन्ही देशांनीही १००% अतिरिक्त शुल्क अथवा टॅरिफ हटवल्याने मोठ्या प्रमाणात दोन्ही देशातील औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. कापड, पादत्राणे, लेदर, मरिन, ज्वेलरी, हातमाग, उत्पादन, ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग उत्पादन व इतर मोठ्या क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीसह एमएसएमई (MSME) उद्योगातील अनेक उद्योजकांना मोठी संधी निर्माण होईल. या क्षेत्रातील उद्योजकांना न्यूझीलंडमध्ये ड्युटी फ्री प्रवेश आता शक्य होणार असून न्यूझीलंडकडून आयटी, टुरिझम, व्यापार, वित्तीय सेवा, इतर क्षेत्रीय गुंतवणूक, बांधकाम, शिक्षण, व सेवा अशा कित्येक क्षेत्रीय गुंतवणूक भारतात करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. तसेच न्यूझीलंडलाही भारतात अनेक उद्योगांना ड्युटी फ्री प्रवेश सुलभ होणार आहे.
नव्या करारानुसार कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत नवा तात्पुरता रोजगार व्हिसा मिळणार आहे. ५००० कर्मचाऱ्यांची क्षमता असलेला हा राखीव कोटा असून ३ वर्षासाठी लागू असणार असल्याचे घोषणेनंतर स्पष्ट करण्यात आले होते. खासकरुन योगा, बांधकाम, शिक्षण, आयटी, इंजिनिअरिंग, हेल्थकेअर, मोबिलिटी अशा क्षेत्रातील कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना व कामगारांना मोठ्या प्रमाणात न्यूझीलंडमधील संधी खुल्या होणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून दोन्ही देशातील व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये दोन देशांच्या व्यापारात २.४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. तर सेवा क्षेत्रातील व्यवहारात १.२४ अब्ज डॉलर पर्यंत वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
काय आहे दोन्ही देशातील एफटीएमधील महत्वाच्या तरतूदी -
१) दोन्ही देशांत १००% ड्युटी फ्री निर्यात होणार
२) दोन्ही देशांत आगामी १५ वर्षात २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित
३) करारात शेतकी व डेअरीचा समावेश नाही.
४) हेल्थ व मेडिसिन करारात न्यूझीलंडकडून प्रथमच वचनबद्धता प्राप्त
५) हा करार भारतासाठी कुशल मनुष्यबळाचा प्रमुख पुरवठादार (Supplier) म्हणून उदयास येण्याची संधी निर्माण करतो, त्याचबरोबर आयुष (AYUSH) आणि योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षक यांसारख्या सेवा, तसेच माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सेवांमध्ये भविष्यातील सहकार्यासाठी संधी उपलब्ध करून देतो.
६) १५ वर्षांमध्ये २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धतेसह दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य
७) कृषी उत्पादकता भागीदारीद्वारे, हा मुक्त व्यापार करार (FTA) शेतकऱ्यांसोबत काम करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी मदत होणार आणि याशिवाय शेतकऱ्यांना जागतिक मूल्य साखळीत सहकार्य होणार
८) हा मुक्त व्यापार करार वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मुक्त प्रवेश देऊन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आणि रोजगाराला चालना देणार
९) भारताकडून न्यूझीलंडवा ७०.०३% टॅरिफ लाईन्समध्ये बाजारपेठ प्रवेश दिला आहे, तर २९.९७% टॅरिफ लाईन्स वगळल्या आहेत.
१०) ३०% वस्तूंवरील शुल्क तात्काळ रद्द केले जाईल
११) उर्वरित शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल.
१२) दुग्धजन्य पदार्थ (दूध,मलई,व्हे,दही,चीज इत्यादी), प्राणी उत्पादने (मेंढीच्या मांसाव्यतिरिक्त), भाजीपाला उत्पादने (कांदे, हरभरा, वाटाणे, मका, बदाम इत्यादी), साखर, कृत्रिम मध, प्राणी, वनस्पती किंवा सूक्ष्मजैविक चरबी आणि तेल, शस्त्रे आणि दारूगोळा, रत्ने आणि दागिने, तांबे आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू (कॅथोड्स, काडतुसे, सळ्या, पट्ट्या, कॉइल्स इत्यादी), अल्युमिनियम आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू (इंगॉट्स, बिलेट्स, वायर बार) यांसारख्या काही उत्पादनांना वगळण्यात आले आहे.
१३)३०.००% टॅरिफ लाईन्सवरील शुल्क तात्काळ रद्द केले जाईल, ज्यात लाकूड, लोकर, मेंढीचे मांस, कच्चे चामडे इत्यादींचा समावेश आहे.
१४) ३५.६०% शुल्कावर ३, ५, ७ आणि १० वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कपात केली जाईल, ज्यात पेट्रोलियम तेल, माल्ट अर्क, वनस्पती तेल आणि निवडक विद्युत व यांत्रिक यंत्रसामग्री, पेप्टोन्स इत्यादींचा समावेश आहे.
एफटीएमुळे दोन्ही देशांना होणारे फायदे पुढीलप्रमाणे -
न्यूझीलंडच्या बाजारपेठ प्रवेशाच्या प्रस्तावामध्ये करार लागू झाल्याच्या दिवसापासून न्यूझीलंडच्या १००% टॅरिफ लाईन्सवरील (८२८४ टॅरिफ लाईन्स) शुल्काचे तात्काळ संपूर्ण उच्चाटन (Zero Duty) भारतासाठी समाविष्ट आहे.
न्यूझीलंडने कापड/वस्त्र उत्पादने, चामडे आणि शिरोभूषणे, सिरॅमिक्स, गालिचे, ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो घटकांसह प्रमुख भारतीय निर्यातीच्या सुमारे ४५० लाईन्सवर सुमारे १०% शुल्क कायम ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त, २०२५ मधील सरासरी लागू शुल्क २.२% वरून करार लागू झाल्याच्या दिवसापासून शून्य होईल.
या प्रस्तावामुळे अनेक उत्पादने आणि क्षेत्रांना फायदा होणार आहे त्यामध्ये वस्त्रोद्योग आणि कपडे, चामडे आणि पादत्राणे यांसारखी श्रम-केंद्रित क्षेत्रे आहेत तर वाहतूक/ऑटो, औषधनिर्माण, प्लास्टिक आणि रबर, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रसामग्री, यांत्रिक यंत्रसामग्री, रसायने यांसारखी उदयोन्मुख आणि प्रगत अभियांत्रिकी क्षेत्रे आणि फळे आणि भाजीपाला, कॉफी, मसाले, धान्ये, प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारखी कृषी उत्पादने यांचाही समावेश
देशांतर्गत उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी आयातीतून मिळणारे फायदे: लाकडी ओंडके, कोकिंग कोळसा, लोहयुक्त आणि अलौह धातूंचा कचरा आणि भंगार
कृषी, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या वाढीसाठी फायदे-
न्यूझीलंडने भारतातील कीवीफळ, सफरचंद आणि मध उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि क्षेत्रीय क्षमता सुधारण्यासाठी केंद्रित कृती योजनांवर सहमती दर्शवली आहे.
या सहकार्यामध्ये उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना, सुधारित लागवडीचे साहित्य, उत्पादकांसाठी क्षमता-बांधणी, फळबाग व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक सहाय्य, काढणीनंतरच्या पद्धती, पुरवठा साखळी आणि अन्न सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
उत्कृष्ट सफरचंद उत्पादक आणि शाश्वत मधमाशी पालन पद्धतींसाठीचे प्रकल्प उत्पादन आणि गुणवत्तेचे मानके (Quality Standards) वाढवतील.
यासोबतच, भारतात न्यूझीलंडमधील निवडक कृषी उत्पादनांसाठी (सफरचंद, कीवीफळ, मानुका मध) बाजारपेठ प्रवेश
हा प्रवेश किमान आयात किंमत आणि हंगामी आयातीसह टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) प्रणालीद्वारे व्यवस्थापित केला जाईल, ज्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे संरक्षण करताना ग्राहकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल.
वस्तूंच्या पलीकडील वाढीव संधी
सेवा -
न्यूझीलंडकडून आतापर्यंतचा सर्वोत्तम प्रस्ताव: ११८ सेवा क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता, १३९ क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्राचा (MFN) दर्जा मिळणार
आरोग्य आणि पारंपरिक औषध- प्रथमच, न्यूझीलंडने भारतासोबत आयुर्वेद, योग आणि इतर पारंपरिक औषध सेवांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी एका परिशिष्टावर स्वाक्षरी केली
ही तरतूद माओरी आरोग्य पद्धतींसोबतच भारताच्या आयुष शाखांना (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सोवा-रिग्पा, सिद्ध आणि होमिओपॅथी) केंद्रस्थानी आणते.
गतिशीलता आणि शिक्षण संधी
न्यूझीलंडने कोणत्याही देशासोबत प्रथमच विद्यार्थी गतिशीलता आणि शिक्षणोत्तर कार्य व्हिसासाठी परिशिष्टावर स्वाक्षरी केली आहे. भविष्यात धोरणात्मक बदल झाले तरी, भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना दर आठवड्याला २० तास काम करू शकतात
तसेच त्यांना विस्तारित शिक्षणोत्तर कार्य व्हिसा मिळेल (STEM पदवी: ३ वर्षे; पदव्युत्तर पदवी: ३ वर्षांपर्यंत; डॉक्टरेट: ४ वर्षांपर्यंत) मान्यता
व्यवसायिक संधी- कुशल भारतीयांसाठी ३ वर्षांपर्यंत वास्तव्यासाठी ५००० व्हिसांचा कोटा निश्चित
आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षक) आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे - आयटी, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बांधकाम या क्षेत्राचा त्यात समावेश
वर्किंग हॉलिडे व्हिसा: दरवर्षी १००० तरुण भारतीय १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी न्यूझीलंडमध्ये अनेकदा प्रवेश मिळवू शकतात.
या तरतुदी भारतीय तरुण आणि व्यावसायिकांना जागतिक अनुभव मिळवण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण करतात.
गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य अपेक्षित
थेट परकीय गुंतवणुकीची वचनबद्धता: न्यूझीलंड १५ वर्षांमध्ये भारतात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक संबंध मजबूत होणार
सेंद्रिय प्राथमिक उत्पादने: दोन्ही बाजूंमध्ये सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या परस्पर मान्यतेवर सहमती होईल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग सहकार्य: लहान व्यवसायांना व्यापार-संबंधित माहिती आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यात मदत करण्यासाठी संस्थात्मक संबंध प्रस्थापित केले जातील.
तांत्रिक सहाय्य: आयुष, दृकश्राव्य उद्योग, पर्यटन, क्रीडा आणि पारंपरिक ज्ञान प्रणालींमध्ये सहकार्यावर सहमती