उबर, ओलाच्या अॅडव्हान्स टिपवर बंदी

महिला प्रवाशांसाठी महिला चालकाचा पर्याय बंधनकारक

देशातील कॅब बुकिंग सेवा क्षेत्रात महत्वपूर्ण बदल

नवी दिल्ली : देशातील कॅब बुकिंग सेवा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) मोटार वाहन अॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२५ मध्ये दुरुस्ती जाहीर केली आहे. या दुरुस्तीअंतर्गत उबर, ओला, रॅपिडो आदी कॅब अॅप्सवर अॅडव्हान्स (पूर्व) टिपिंगवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून, महिला प्रवाशांसाठी बुकिंगच्या वेळी महिला चालक निवडण्याचा पर्याय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रवास सुरू होण्यापूर्वी चालकाला आकर्षित करण्यासाठी किंवा लवकर पिकअप मिळावा यासाठी दिली जाणारी अॅडव्हान्स टिपिंग सुविधा पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे कोणतीही ऐच्छिक टिपिंग सुविधा फक्त प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच उपलब्ध असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बुकिंगदरम्यान किंवा प्रवास सुरू असताना प्रवाशांना अतिरिक्त पैसे देण्यासाठी प्रवृत्त करता कामा नये, असा ठाम निर्देश मंत्रालयाने दिला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) यापूर्वीच अॅडव्हान्स टिपिंग ही अन्यायकारक व्यापार पद्धत असल्याचे नमूद केले होते. या पद्धतीमुळे कॅब बुकिंग प्रक्रिया बोलीसारखी बनत असून, जास्त पैसे देणाऱ्या प्रवाशांना प्राधान्य मिळते, तर सामान्य प्रवासी विशेषतः पीक अवर्समध्ये वंचित राहतात, असे प्राधिकरणाचे मत होते.

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, उपलब्धतेनुसार महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय देणे अॅग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे महिला प्रवाशांना बुकिंगच्या वेळी महिला चालक निवडता येणार असून, कॅब सेवांमधील सुरक्षिततेला अधिक बळ मिळणार आहे.

सध्या बहुतेक अॅग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मवर महिला चालकांची संख्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही सुविधा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अॅग्रिगेटर्सना अधिक महिला चालकांचा समावेश करावा लागू शकतो. यामुळे महिलांना नवनवीन संधी मिळतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात या तरतुदीमुळे प्रतीक्षा कालावधी वाढण्याची किंवा उपलब्धतेची मर्यादा जाणवण्याची शक्यता आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रवाशांकडून मिळणारी पूर्ण टिप रक्कम कोणतीही कपात न करता थेट चालकाच्या खात्यात जमा करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे अद्ययावत नियम तात्काळ अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अॅग्रिगेटर्सविरोधात कठोर कारवाई, परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.