ग्रीन टीला यापुढे ‘चहा’ म्हणणे बेकायदा !

भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचा निर्णय


नवी दिल्ली : ग्रीन टीला आता ‘चहा’ म्हणणे बेकायदेशीर आहे, असे केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) स्पष्ट केले आहे.


अरवलीच्या व्याख्येतील बदलाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने ‘चहा’ची व्याख्याही बदलली आहे. ‘चहा’ हा फक्त त्या उत्पादनासाठी वापरला जाऊ शकतो, जो कॅमेलिया सायनेन्सिस या वनस्पतीपासून बनलेला असेल. तसेच एफएसएसएआयने फूड बिझनेस ऑपरेटर्स (एफबीओएस)ला कडक इशारा दिला आहे की, कॅमेलिया सायनेन्सिस वनस्पतीपासून न बनलेल्या पेयांना-जसे की औषधी वनस्पती किंवा फुलांपासून तयार केलेले यांना चहा म्हणणे बेकायदेशीर आहे.


जर हर्बल टी किंवा ग्रीन टीला चहा म्हणून ब्रँडिंग केली गेली, तर ती भ्रामक जाहिरात आणि चुकीच्या लेबलिंगच्या अंतर्गत येईल. एफएसएसएआयने २४ डिसेंबरला जारी केलेल्या आदेशात सांगितले की, अनेक कंपन्या ‘हर्बल टी’, ‘रुईबोस टी’, ‘फ्लॉवर टी’ असे उत्पादन चहा म्हणून विकत आहेत, पण प्रत्यक्षात ही उत्पादने चहाच्या वनस्पतीपासून बनलेली नाहीत. नियमांनुसार ‘चहा’ हा शब्द फक्त कॅमेलिया सायनेन्सिसपासून बनलेल्या पेयांसाठी वापरता येईल. यात कांगडा चहा, ग्रीन टी आणि इन्स्टंट टी यांसारख्या प्रकारांचा समावेश आहे. एफएसएसएआयने स्पष्ट केले की, हर्बल किंवा इतर वनस्पतीपासून बनलेले पेय या वनस्पतीपासून न बनल्यास त्यांना चहा म्हणणे चुकीचे आहे, तसेच प्राधिकरणाने मॅन्युफॅक्चरिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग, आयात, विक्री आणि ई-कॉमर्ससंबंधी सर्व व्यवसायांना निर्देश दिले आहेत की अशा उत्पादनांसाठी ‘टी’ हा शब्द थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या वापरू नये. तसेच ऑनलाइन विक्रेते आणि इतर सर्व एफबीओएसवर नियमांचे काटेकोर पालन होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले आहे. यामुळे आता हर्बल टी, डिटॉक्स टी, फ्लॉवर टी यांसारख्या ड्रिंक्सची नावे बदलावी लागणार आहेत.

Comments
Add Comment

Tiger Population : भारत वाघ संवर्धनात जगात अव्वल; देशात वाघांची संख्या ३,६८२ वर

नवी दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, वाघ संवर्धनाच्या

Amrit Bharat Station Scheme : अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण प्रगतीपथावर

नवी दिल्ली : रेल्वे मंत्रालय, देशभरातील रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन

Karnataka HIV Cases: धक्कादायक! एक नाही, दोन नाही तर तब्बल ७००० विद्यार्थी HIV बाधित, नेमकं काय आहे प्रकरण?

कर्नाटकातील सरकारकडून महाविद्यालयांमध्ये विशेष तपासणी मोहीम सुरू

Public Examinations Bill 2026 : पेपरफुटीला बसणार चाप! अखेर 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६' लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली : देशात वारंवार उघडकीस येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना कायमचा आळा

Birth - Death Registration Rules : जन्म-मृत्यू नोंदणीचे नियम होणार अधिक कडक! २ वर्षांनंतर नोंदणीसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक?

नवी दिल्ली : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तसेच बनावट कागदपत्रांना आळा

ICMR on Young Childrens : भारतातील लहान मुलांना गंभीर आजारांचा धोका; आयसीएमआरचा चिंताजनक इशारा

नवी दिल्ली: आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये झालेला बदल पालकांसाठी अत्यंत