मोहित सोमण: बाजारातील तरलता (Liquidity) वाढवण्यासाठी व अस्थिरतेच्या काळात अर्थव्यवस्थेतील चलनपुरवठा पुरेशा प्रमाणात राहण्यासाठी आरबीआयने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. वित्तीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत घोषित केल्याप्रमाणे आरबीआयने (Reserve Bank of India) २ लाख कोटींचे ओएमओ (Open Market Operation OMO) बाँड खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याचे निवेदनात जाहीर केले आहे. ५००० कोटींच्या चार टप्प्यांत आरबीआय या सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. बाजारातील तरलता नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय हा पैसा भांडवली बाजारात खेळता ठेवेल. या सिक्युरिटीज खरेदीमुळे बाजारातील तरलता वाढण्यास मदत होणार आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, १३ जानेवारीला १० अब्ज डॉलरचा खरेदी विक्रीचा स्वॅप ऑक्शन (लिलाव) होणार आहे. १३ जानेवारीला हा लिलाव होणार असून ३ वर्षाच्या कालावधीचा हा वैध राहणार असल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले. मल्टिपल प्राईज मेथड (पद्धती) नुसार हा व्यवहार पार पडणार आहे. पात्र गुंतवणूकदार आपली इलेक्ट्रिक फॉरमॅटमध्ये ऑफर आरबीआयच्या ई कुबेर सिस्टिमवर २९ डिसेंबरला करू शकणार आहेत. ९.३० ते १०.३० दरम्यान ही ऑफर संबंधित संकेतस्थळावर सुरू असणार असल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले. त्याच दिवशी दुपारी १२ वाजता निकाल जाहीर होणार आहे. पात्र गुंतवणूकदार यांचे यशस्वीपणे वाटप केले जाईल. ५०००० कोटींच्या सात टप्प्यात (आर्थिक वर्ष २०५३) पर्यंत आरबीआय टप्प्याटप्याने सिक्युरिटीज बाजारात आणणार आहे. ६.७९% पासून व्यवहार या बाँडवर मिळू शकतो.
OMO सिक्युरिटीज डीलमध्ये कोण सहभागी होऊ शकते?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) OMO लिलावांसाठी, प्रामुख्याने श्रेणी-I (Grade 1) अधिकृत डीलर (AD) बँका आणि मान्यताप्राप्त प्रायमरी डीलर्स (PDs) सहभागी होण्यास पात्र असतात. ते रुपयाची तरलता बाजारात आणण्यासाठी किंवा बाजारातून काढून घेण्यासाठी सरकारी रोख्यांसाठी बोली लावतात. तथापि प्रत्येक लिलावासाठी विशिष्ट तपशील अनेकदा आरबीआयच्या परिपत्रकांमध्ये समोर येतात.
या बँका रुपयाच्या बदल्यात डॉलर खरेदी/विक्री करण्यासाठी (USD/INR स्वॅप्स) किंवा थेट सरकारी सिक्युरिटीज (रोखे) खरेदी करण्यासाठी बोली (Bidding) लावतात. ज्यामुळे प्रणालीगत तरलतेवर परिणाम होतो.
कोण सहभागी होऊ शकतात?
श्रेणी-I अधिकृत डीलर्स (AD बँका) असलेल्या बँका सहभागी होऊ शकतात. परकीय चलनात व्यवहार करत असल्याने, या आरबीआयच्या डॉलर-रुपया स्वॅप्स आणि ओएमओसह तरलता संतुलित राखण्यासाठी असलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था
प्रायमरी डीलर्स (PDs)- या सिक्युरिटीज व्यापारात विशेष प्राविण्य असलेल्या संस्था देखील पात्र असतात. बँका (किंवा त्यांच्या उपकंपन्या)
आरबीआयने ठरवलेले विशिष्ट भांडवल निकषानुसार आणि कामगिरीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या वित्तीय कंपन्या
ओएसओचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
बिडिंग प्रकिया- बँका आरबीआयकडून सरकारी रोखे अथवा सिक्युरिटीज खरेदी करण्यासाठी बोली लावतात आणि त्या बदल्यात रुपये मिळवतात, ज्यामुळे बाजारात तरलता येते.
USD/INR खरेदी/विक्री स्वॅप्स- बँका आरबीआयला डॉलर विकतात आणि नंतर ते परत खरेदी करण्यास सहमत होतात ज्यामुळे त्यांना त्वरित रुपयाची तरलता मिळते आणि परकीय चलन प्रवाहाचे व्यवस्थापन सुव्यवस्थितपणे होते.