प्रदूषण आटोक्यात आणण्यावर जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते, हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे आणि हे आपल्या सुनियोजित शहर म्हणून आणि सुजाण नागरिकांप्रती असलेल्या जबाबदारीकडे कसे दुर्लक्ष करतो याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुंबईच नव्हे तर नवी मुंबई हेही प्रदूषणाचे आगर होत आहे आणि याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. मुंबईतील प्रदूषणाकडे सर्रास दुर्लक्ष होण्याचे कारण आणि देखरेखीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होण्याचे कारण म्हणजे बांधकाम करण्याची घाई आणि त्यासाठी प्रदूषणाकडे साफ दुर्लक्ष करण्याच्या यत्रणांना लागलेली सवय. कारण प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करून लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे याकडे डोळेझाक करून कामे आटपायची घाई नडत आहे. मुबईतील हवेची खराब गुणवत्ता याला सरकार तर काही करू शकत नाही. पण बांधकामे थांबवून आणि प्रदूषणाच्या गाईडलाइन्सकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे अनुपालन करणे हे तर सरकारच्या हातात आहे. असे झाले तरी कितीतरी मुंबईची हवा नागरिकांसाठी सुसह्य होईल. वाद्रे-कुर्ला प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेन या तीन प्रकल्पांची पाहणी केली असता असे निदर्शनास आले, की संपूर्ण ठिकाणी अनुपालन केले जात नव्हते आणि एअर पोल्युशन म्हणजे प्रदूषणाची मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर बसवली जात होती. महापालिका आणि एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या निष्क्रियतेबाबत स्पष्टीकरण द्यावे असे न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. अर्थात मुंबई महापालिकेला विकासकामे हवीत आणि ती नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीची आहेत आणि मुंबईकरांना जलद प्रवास करण्याकरिता ही बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो हवीच आहे. पण त्याचवेळी पर्यावरणाची काळजी आणि रेल्वे विस्तार, कोस्टल रोड तसेच नवी मुंबई विमानतळ करताना प्रदूषणाचा विचार व्हावा असा न्यायालयाचा विचार योग्यच आहे पण अशी कामे करताना प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये असे न्यायालयाचे मत आहे आणि न्यायालय विकासाच्या विरोधात नाही पण पर्यावरणपूरक मुंबईच्या ऐतिहासिक ओळखीला धक्का न लावता तो केला जावा असे न्यायालयाचे मत आहे. विकास थांबवता येणार नाही. प्रदूषषणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही हेच न्यायालयाने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काही वर्षांपूर्वी मुंबईला विकास हवा की विनाश असा प्रचार काही पक्षांनी चालवला होता. पण मुंबई आता जागतिकदृष्ट्या सर्वात वेगाने होणारे विकसित शहर आहे, जसे अधोरेखित झाले तशी ही चर्चा मागे पडली. पण मुंबई आता विकासाच्या वाटेवर आहे त्यामुळे येथील प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही हेही स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आता जो आदेश दिला आहे तो या अानुषंगाने आहे, की मुंबईचा चेहरा बदलत आहे हे मान्य करायला हवे, पण लोकांचा जीवही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. अन्यथा हरिद्वार किंवा उत्तराखंडसारखी परिस्थिती इथेही निर्माण होईल. तशी ती होऊ द्यायची नाही हे आपल्या हाती आहे. सुरक्षित मुंबई हे देवेंद्र फडणवीस यांचे मिशन आहे. त्याला बाजूला टाकून काहीच करता येणार नाही हेच न्यायालयाने ताज्या आदेशात सांगितले. दिल्ली, मुंबई आणि अन्य कोणतेही मेट्रो महानगर येथील प्रदूषणाची तीच कारणे आहेत म्हणजे विकासाच्या वेगात आपण हरवून चाललो आहोत आणि त्यात आपल्याला फक्त वेग मागे पडू नये इतकीच चिंता आहे. दिल्ली, मुंबई असो किंवा नाशिक, पुणे तेथे आपले एकच ध्येय आहे ते म्हणजे या स्पर्धेत पुढे निघून जायचे. पण त्यात आपण आपल्याच नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत आहोत याचं भानही असू द्या.