वायुप्रदूषणाची अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. प्रथम दर्शनी अहवालात कोणत्याही निकषाचे पालन केले नाही असे नमूद केले. हवेची गुणवत्ता राखण्याबाबत जे काही निकष आहेत त्यांचे अनुपालन केले जात नाही आणि प्रदूषण नियंत्रणाबाबत ज्या काही मार्गदर्शक सूचना आहेत यांचे पालन केले जात नाही असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ही गंभीर बाब आहे आणि राज्य सरकारला त्याचे उत्तर द्यावे लागणार. ३६ स्थळांचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला आणि त्यासाठी कारण दिले, ते मुंबईतील बांधकामे आणि विकास प्रकल्पाची कामे. सबका साथ सबका विकास ही घोषणा मोदी सरकारची आहे आणि त्यानुसारच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार काम करते, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायला हवे. पण त्याचवेळी लोकांना श्वास घेता येऊ नये असा विकास उपयोगाचा नाही याकडे दुर्लक्ष होऊ देता कामा नये असे न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स न्यायालयाने बजावले आहे आणि त्यात ते काय सांगतात त्यावर पुढील भूमिका ठरेल. न्यायालयाने म्हटले आहे, की महापालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकदृष्ट्या हजर राहून या अनास्थेप्रती स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. आता अनेक ठिकाणी बांधकाम थांबवण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या असून अनेक बांधकामे थांबवण्यात आली. ही बांधकामे धूळ आणि डेब्रिस म्हणजे मलबा तयार करत होती. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना श्वास घेण्यासही त्रास होत होता. न्यायालायाचा आदेश म्हणजे मुंबई महापालिका आणि प्रदूषणाबाबत साऱ्याच उदासीन यंत्रणांना चपराक आहे. कारण अशी प्रदूषणाबाबतची बेफिकिरी आपण उत्तर प्रदेशात किंवा अन्य राज्यात पाहतो. पण मुंबईसारख्या सुशिक्षित आणि विकासाच्या वाटेवर धावणाऱ्या शहरात न्यायालयच काय कुणीही खपवून घेणार नाही.
प्रदूषण आटोक्यात आणण्यावर जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते, हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे आणि हे आपल्या सुनियोजित शहर म्हणून आणि सुजाण नागरिकांप्रती असलेल्या जबाबदारीकडे कसे दुर्लक्ष करतो याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुंबईच नव्हे तर नवी मुंबई हेही प्रदूषणाचे आगर होत आहे आणि याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. मुंबईतील प्रदूषणाकडे सर्रास दुर्लक्ष होण्याचे कारण आणि देखरेखीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होण्याचे कारण म्हणजे बांधकाम करण्याची घाई आणि त्यासाठी प्रदूषणाकडे साफ दुर्लक्ष करण्याच्या यत्रणांना लागलेली सवय. कारण प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करून लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे याकडे डोळेझाक करून कामे आटपायची घाई नडत आहे. मुबईतील हवेची खराब गुणवत्ता याला सरकार तर काही करू शकत नाही. पण बांधकामे थांबवून आणि प्रदूषणाच्या गाईडलाइन्सकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे अनुपालन करणे हे तर सरकारच्या हातात आहे. असे झाले तरी कितीतरी मुंबईची हवा नागरिकांसाठी सुसह्य होईल. वाद्रे-कुर्ला प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेन या तीन प्रकल्पांची पाहणी केली असता असे निदर्शनास आले, की संपूर्ण ठिकाणी अनुपालन केले जात नव्हते आणि एअर पोल्युशन म्हणजे प्रदूषणाची मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर बसवली जात होती. महापालिका आणि एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या निष्क्रियतेबाबत स्पष्टीकरण द्यावे असे न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. अर्थात मुंबई महापालिकेला विकासकामे हवीत आणि ती नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीची आहेत आणि मुंबईकरांना जलद प्रवास करण्याकरिता ही बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो हवीच आहे. पण त्याचवेळी पर्यावरणाची काळजी आणि रेल्वे विस्तार, कोस्टल रोड तसेच नवी मुंबई विमानतळ करताना प्रदूषणाचा विचार व्हावा असा न्यायालयाचा विचार योग्यच आहे पण अशी कामे करताना प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये असे न्यायालयाचे मत आहे आणि न्यायालय विकासाच्या विरोधात नाही पण पर्यावरणपूरक मुंबईच्या ऐतिहासिक ओळखीला धक्का न लावता तो केला जावा असे न्यायालयाचे मत आहे. विकास थांबवता येणार नाही. प्रदूषषणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही हेच न्यायालयाने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काही वर्षांपूर्वी मुंबईला विकास हवा की विनाश असा प्रचार काही पक्षांनी चालवला होता. पण मुंबई आता जागतिकदृष्ट्या सर्वात वेगाने होणारे विकसित शहर आहे, जसे अधोरेखित झाले तशी ही चर्चा मागे पडली. पण मुंबई आता विकासाच्या वाटेवर आहे त्यामुळे येथील प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही हेही स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आता जो आदेश दिला आहे तो या अानुषंगाने आहे, की मुंबईचा चेहरा बदलत आहे हे मान्य करायला हवे, पण लोकांचा जीवही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. अन्यथा हरिद्वार किंवा उत्तराखंडसारखी परिस्थिती इथेही निर्माण होईल. तशी ती होऊ द्यायची नाही हे आपल्या हाती आहे. सुरक्षित मुंबई हे देवेंद्र फडणवीस यांचे मिशन आहे. त्याला बाजूला टाकून काहीच करता येणार नाही हेच न्यायालयाने ताज्या आदेशात सांगितले. दिल्ली, मुंबई आणि अन्य कोणतेही मेट्रो महानगर येथील प्रदूषणाची तीच कारणे आहेत म्हणजे विकासाच्या वेगात आपण हरवून चाललो आहोत आणि त्यात आपल्याला फक्त वेग मागे पडू नये इतकीच चिंता आहे. दिल्ली, मुंबई असो किंवा नाशिक, पुणे तेथे आपले एकच ध्येय आहे ते म्हणजे या स्पर्धेत पुढे निघून जायचे. पण त्यात आपण आपल्याच नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत आहोत याचं भानही असू द्या.
