प्रतिनिधी: भारतीय आयटी पदवीधारक यांना युएस न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट, टीसीएस या दिग्गज कंपन्यासह आयटी क्षेत्रातील लॉबीला फटकारत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा नवा एच १ बी व्हिसा कायदा रद्द करण्यास न्यायालयाने असमंंती दर्शविली आहे. एच १ बी व्हिसा अर्ज करण्यासाठी कठोर कायदे, वाढवलेली तुफान फी या कारणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या आयटी व्यवसायिकांनी न्यायालयात आव्हान केले होते. मात्र सरकारच्या बाजूने निर्णय देत १ लाख डॉलरचे शुल्क कायम राखण्यास सहमती दर्शवली आहे. अत्यंत कौशल्य असलेल्याच निवडक परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिका स्थलांतरासाठी मान्यता देणार आहे. त्यामुळे सोशल मिडिया छाननीपासून १ लाख डॉलरचा व्हिसा हे नियम लागूच राहणार असल्याने विशेषतः भारतीय आयटी कंपन्यांनाही यांचा मोफा फटका बसणार आहे.
युएस जिल्हा न्यायाधीश बेरील हॉवेल यांनी या याचिकेवर सुनावणी करत आपला निकाल जाहीर केला असल्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिले आहे. युएस चेंबर ऑफ कॉमर्सची याचिका रद्द करण्यात आल्याने युएस मधील आयटी कंपन्यानाही यांचा फटका बसणार आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्सने या निर्णयामुळे आपल्या व्यवसायांना फटका बसणार असून अनेक रोजगाराच्या संधीत कंपन्याना कपात कराव्या लागेल तसेच आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागेल असा युक्तिवाद केला होता. मात्र देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत बसलेला हा कायदा असून संविधानिक बाबतीत हा कायदा प्रशासनाने मंजूर केला असल्याचा सांगत फेडरल न्यायालय यावर रद्दबातल करण्यास नकाराधीन असल्याचे म्हटले. त्यामुळे आयटी क्षेत्राला हा मोठा धक्का समजला जात आहे.
या निर्णयावर भाष्य करतान,'आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निराश झालो आहोत आणि एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम काँग्रेसच्या इच्छेनुसारच चालेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहोत' असे चेंबर ऑफ कॉमर्सचा जोसेफर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. तंत्रज्ञान कंपन्या एच-१बी व्हिसा मिळवणाऱ्या कामगारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. हा कार्यक्रम दरवर्षी ६५००० व्हिसा परदेशी कामगारांना मिळतो. उच्चविद्याविभूषित असलेल्या कामगारांसाठी आणखी २०००० व्हिसा तीन ते सहा वर्षांसाठी मंजूर केले जातात. मात्र ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे एच-१बी व्हिसा मिळवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. साधारणपणे २००० ते ५००० डॉलर्स शुल्क लागत असे ते आता लाखात जाणार आहे.
या नवीन शुल्कामुळे एच-१बी कार्यक्रमावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना एकतर आपला कामगार खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवणे किंवा कमी कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणे यापैकी एक निवड करण्यास भाग पडेल असे कंपन्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी हे शुल्क लादणाऱ्या आदेशात अमेरिकेच्या हितासाठी हानिकारक ठरू शकणाऱ्या विशिष्ट परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यासाठी, फेडरल इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकाराचा वापर केला होता.
हावेल यांनी मंगळवारी सांगितले की, ट्रम्प यांनी एच-१बी कार्यक्रम अमेरिकन कामगारांची जागा घेत आहे या त्यांच्या दाव्याला पुरेसा आधार दिला होता, ज्यात त्यांनी अशा कंपन्यांची उदाहरणे दिली होती ज्यांनी एकाच वेळी हजारो अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते आणि एच-१बी व्हिसासाठी अर्जही केले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भारतीय कामगारांना याच सर्वाधिक फटका बसणार असून टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल अशा विविध कंपन्याना याचा मोठा फटका बसणार आहे असे सांगितले जाते.