भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार

२० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह रोजगाराच्या संधींचे दालन खुले

नवी दिल्ली : भारताने जागतिक व्यापाराच्या आघाडीवर आणखी एक मोठे कूटनीतीक यश मिळवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्झन यांच्यात झालेल्या दूरध्वनी संभाषणादरम्यान भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराची (एफटीए)संयुक्त घोषणा करण्यात आली. हा करार केवळ दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना नवी उंची देणार नाही, तर अमेरिकेच्या संरक्षणवादी व्यापार धोरणांच्या काळात भारताच्या पर्यायी जागतिक भागीदारीलाही बळकटी देईल.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एफटीएवरील चर्चेला मार्च २०२५ मध्ये सुरुवात झाली होती, जेव्हा पंतप्रधान लक्झन भारत दौऱ्यावर आले होते. अवघ्या नऊ महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत हा मुक्त व्यापार करार पूर्ण होणे, दोन्ही देशांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक समज दर्शवते. एफटीए अमलात आल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत सध्याचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. यामुळे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि पुरवठा साखळीतील सहकार्याला नवी चालना मिळेल. या कराराअंतर्गत न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत भारतात २० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक कृषी, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स अशा क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी निर्माण करेल.

न्यूझीलंडसोबतचा हा करार मागील काही वर्षांतील भारताचा सातवा प्रमुख मुक्त व्यापार करार आहे. यापूर्वी भारताने ओमान, यूएई, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आणि इएफटीए देशांबरोबर (युरोपियन फ्री ट्रेड ब्लॉक) असे करार केले आहेत. या करारांच्या मालिकेतून भारत वेगाने एक विश्वासार्ह जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचे स्पष्ट होते.

भारतीय निर्यातीला मोठा फायदा या करारानुसार होणार असून, न्यूझीलंडने शुल्क रेषांवरील आयात शुल्क १०० टक्के काढून टाकल्यामुळे सर्व भारतीय निर्यातींना तेथे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. याचा थेट लाभ वस्त्रोद्योग, चामड्याचे उद्योग, पादत्राणे, रत्ने-दागिने, हस्तकला आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीला होणार आहे.

भारतीय उत्पादनांना मिळणार १०० टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश

कृषी आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात क्रांती
 

कृषी तंत्रज्ञान : किवी, सफरचंद आणि मध यांसाठी स्वतंत्र कृषी-तंत्रज्ञान कृती आराखडे तयार केले जातील. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल

औषधनिर्माण : औषधोत्पादन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या मंजुरीसाठी जागतिक स्तरावरील (उदा. यूएस एफडीए) तपासणी अहवालांना मान्यता दिल्याने भारतीय औषधांची निर्यात वेगवान होईल.

गुंतवणूक : येत्या १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करण्यासाठी न्यूझीलंड वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे 'मेक इन इंडिया'ला मोठी चालना मिळेल.