संगमनेर (प्रतिनिधी) : बिबट्यांचा वाढता वावर व मानवी वस्त्यांवरील हल्ल्यांच्या घटना रोखण्यासाठी वन विभागाने ‘हायटेक’ यंत्रणेचा वापर करावा. ज्या भागात बिबट्यांची घनता जास्त आहे, तिथे ‘थर्मल ड्रोन’, ‘नाईट व्हिजन कॅमेरे’ व ५०० हून अधिक ‘ट्रॅप कॅमेरे’ तैनात करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या चिमुकल्या सिद्धेश सुरेश कडलग याच्या कुटुंबीयांची पालकमंत्री विखे पाटील यांनी निवासस्थानी जाऊन सांत्वनपर भेट घेतली. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, उप वनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल, उपविभागीय अधिकारी अरूण उंडे, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे, तहसीलदार धीरज मांजरे आदी उपस्थित होते.पालकमंत्री विखे पाटील यांनी मृत सिद्धेशचे आजोबा, आजी, वडील सुरेश कडलग व नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. ही घटना अत्यंत वेदनादायी असून शासन या दुःखद प्रसंगी पूर्णपणे कडलग कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले. शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत व वन विभागाचे लाभ तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
बिबट्या प्रवण क्षेत्रात प्रशासनाने राबविलेल्या उपाययोजने बाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, वन विभागाच्या ताफ्यात नव्याने २२ गस्ती वाहने व ५ नवीन गन (बंदुका) दाखल होत आहेत. ही मोहीम पुढील ४ ते ६ महिने प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरे लावण्यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.२२ जानेवारीपर्यंत रस्ते व कालव्यांवरील अतिक्रमण काढा : बिबट्याच्या हल्ल्यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचवण्यासाठी रस्ते मोकळे असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या कडेला व वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तत्काळ हटविण्याचे कडक आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. हे रस्ते ‘सार्वजनिक हिताचे’ असल्याने प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून, येत्या २२ जानेवारीपर्यंत रस्ते मोकळे करावेत व त्यांचे मुरमीकरण करून ते वाहतुकी योग्य करावेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.वन संवर्धन व पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोरक्षनाथ गड परिसरातील वन विभागाच्या २०० ते २५० एकर जमिनीवर बिबट्यांसाठी ‘रेसक्यू सेंटर’ विकसित करण्याची संकल्पना पालकमंत्र्यांनी मांडली. ही जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित करून तिथे निसर्ग संवर्धनाचे उपक्रम राबविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वन विभागाचे अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.