अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
प्रयागराज : नोकरशहांसाठी आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी 'माननीय' शब्द वापरण्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना या संदर्भात वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या नावांमध्ये किंवा पदनामांमध्ये 'माननीय' हा शब्द कोणत्या कायद्यानुसार जोडला जात आहे असा प्रश्न विचारला आहे.
न्यायाधीश अजय भानोत आणि गरिमा प्रसाद यांच्या खंडपीठाने योगेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. 'अतिरिक्त आयुक्त, अपील' यांना 'माननीय अतिरिक्त आयुक्त, अपील' असे का संबोधले जात आहे असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने म्हटले आहे की ही प्रवृत्ती घटनात्मक अधिकाऱ्यांचा आणि न्यायालयांचा दर्जा कमी करण्याचा एक मार्ग आहे. अलिकडच्या काळात, विविध राज्य विभागांमध्ये अधिकृत पत्रव्यवहार आणि आदेशांमध्ये सर्वात खालच्या ते सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या पदनामांमध्ये 'माननीय' जोडण्याची पद्धतीमध्ये वाढ होत आहे. 'माननीय' हा शब्द फक्त मंत्री आणि इतर सार्वभौम अधिकाऱ्यांसाठीच योग्य आहे, नोकरशहा किंवा राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. इटावाच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहारात कानपूरच्या विभागीय आयुक्तांना 'माननीय आयुक्त' असे संबोधले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुढील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी होईल.