मुंबई: किंगफिशर एअरलाईन्सचे सर्वेसर्वा असलेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्याविरोधात अमंलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate ED) या नियामकांनी आपल्या कारवाईला वेग दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकीसाठी मदत करण्यासाठी ईडीने पाऊल उचलल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, किंगफिशर एअरलाईन्सचा कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या ३११.६७ कोटी रूपयांच्या थकबाकीतून कर्मचाऱ्यांना मदत केल्याचे ईडीने घोषित केले. आर्थिक गुन्हेगारीची तपासणी करणाऱ्या ईडीने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act 2002) या कायद्याअंतर्गत विजय मल्ल्यांवर गुन्हा यापूर्वीच दाखल केला होता. विकलेल्या शेअरमधून मिळालेल्या पैशातून कर्ज घेतलेल्या एसबीआयला ईडीने थकलेल्या पैशाची वसूली करण्यास मदत केली होती. यापूर्वीच किंगफिशर (KAL),विजय मल्ल्या, युनायटेड ब्रदर्स होल्डिंग्स लिमिटेड, आणि संबंधित संस्थांच्या व व्यक्तींच्या जंगम व स्थावर मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या होत्या.
२०१९ सालापासून विजय मल्ल्या फरार आहेत. त्यांच्यावर फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ अंतर्गत आर्थिक फरार गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत व त्यामधील कलम ८ (८) अंतर्गत १४१३२ कोटींच्या मालमत्ता एसबीआयला (State Bank of India) परत केल्या आहेत. त्यामुळे थकीत देणी चुकवण्यासाठी ईडीने वेळोवेळी समन्वय साधत थकीतांची देणी चुकती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी चुकती करण्यासाठी ईडीने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ईडीने प्रसिद्धीपत्रक छापून त्याबद्दल माहिती दिली आहे.
यापूर्वी उपलब्ध माहितीनुसार, ईडीने वरिष्ठ एसबीआय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि पीएमएलए अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांच्या देयकासाठी वापर करण्यास मदत केली. ईडीच्या या पुढाकारासह कारवाई करत एसबीआयने डीआरटीकडे अंतरिम अर्ज क्रमांक ०१/२०२५ दाखल करून संपर्क साधला असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले. त्यामुळे या नव्या कारवाईत कामगारांच्या थकबाकीच्या देयकासाठी स्थावर मालमत्ता सादर करण्यात आली आणि सुरक्षित कर्जदारांच्या दाव्यांपेक्षा अशा थकबाकींना प्राधान्य देण्यास स्पष्टपणे सहमती दर्शविली.
यासह परिणामी डीआरटी या (Debt Recovery Tribunal) प्राधिकरणाने अधिकृत लिक्विडेटरला कुंगूर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांना ३११.६७ कोटी इतके कामगार थकबाकी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश गुन्हेगारांनी त्यांच्या गुन्ह्यातून मिळवलेल्या रकमेतून ज्यांची फसवणूक झाली त्यांना रक्कम परत करण्यासाठी व असे पैसे त्यांच्या संबंधित भागधारकांना, कर्मचाऱ्यांना परत करण्याची ईडीची अटळ वचनबद्धता अधोरेखित करतो असेही ईडीने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
विजय मल्ल्या यांनी २०१६ मध्ये कथित घोटाळा प्रकरणात विविध बँकाचे ९००० कोटी थकवले होते असे म्हटले जाते. भारतीय बँकांनी मल्ल्या-नियंत्रित संस्थांना एकूण एक्सपोजर अंदाजे ९००० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज लावला होता असे म्हटले जाते. त्यांनी ही रक्कम वैयक्तिक कारणासाठी वळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर एजन्सीने केला होता. मात्र भारतातून २०१६ साली त्यांनी पलायन केले होते. त्यानंतर उपलब्ध माहितीनुसार, मल्ल्या यांच्यावर ३५०० कोटींच्या निधीचा वापर वैयक्तिक लक्झरी खरेदीसाठी केला गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआय व ईडीने त्यांच्या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करत आहे.
२००८-२०१२ दरम्यान, निधीचा तुटवडा असल्याने किंगफिशर एअरलाइन्स आणि संबंधित कंपन्यांनी भारतीय बँकांच्या संघाकडून खेळते भांडवल (Working Capital) आणि विमान वित्तपुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. आर्थिक वर्ष २०१२-२०१३ पर्यंत किंगफिशर बंद पडले. लोकांनी अनेक कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग अँडव्हान्स (Non Performing Assets NPA) म्हणून वर्गीकृत केली.
फौजदारी प्रकरणांमध्ये फसवणूक, मनी लाँड्रिंग आणि कर्ज निधीचे इतरत्र वळवणे, परतफेड करण्यात अयशस्वी होणे आणि वसुलीला अडथळा आणण्यासाठी मालमत्ता हस्तांतरित करणे यांचा समावेश आहे.भारतीय दंड संहितेच्या कलमांमध्ये (फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासघात), संबंधित चौकशीत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) च्या तरतुदी असतात. वेगवेगळ्या बँकांनी आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी अनेक एफआयआर आणि खटल्याच्या तक्रारी मल्ल्यांविरोधी नोंदवल्या होत्या.
एप्रिल २०१७ मध्ये, यूकेच्या एका जिल्हा न्यायाधीशांनी मल्ल्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे म्हटले. अपील आणि सुनावणीनंतर, यूकेच्या गृहसचिवांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले. परंतु विजय मल्ल्याने यूकेच्या न्यायालयांमध्ये काही कायदेशीर उपायांचा वापर करून पळवाट शोधल्याचे म्हटले जाते. डिसेंबर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याचे आव्हान फेटाळून लावले असून यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये पुढील अपील करण्याची परवानगी नाकारली.
भारतीय एजन्सींनी (ईडी, सीबीआय, बँका) मल्ल्या आणि त्याच्या कंपन्यांशी संबंधित विविध मालमत्ता जप्त केल्या. त्यांची सगळी मालमत्ता, लक्झरी वस्तू, कॉर्पोरेट स्टेक यांचाही त्यात समावेश आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कर्जदारांच्या समुहाने न्यायालये आणि दिवाळखोरी यंत्रणेद्वारे कर्ज वसुलीचा पाठपुरावा केला. आताही बँकांनी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध दिवाणी खटले आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू ठेवली आहे.