मुंबई: पुढील ५ वर्षात अदानी समुह १ लाख कोटींची गुंतवणूक एअरपोर्ट उद्योगात करणार आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अदानी एअरपोर्टचे संचालक व गौतम अदानी यांचे सुपुत्र जीत अदानी यांनी स्पष्ट केले आहे. २५ तारखेला नवी मुंबई इंटरनॅशनल विमानतळाचे उद्घाटन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अदानी यांनी या विधानाची पुष्टी करत पुढील ५ वर्षात १ लाख कोटींची गुंतवणूक करू असे म्हटले.
अदानी समुहाच्या एअरपोर्ट व्यवसाय व्यवस्थापनातील पोर्टफोलिओ वाढवण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी सहा विमानतळ व्यवस्थापन करणाऱ्या अदानी समुहाने ही नवी गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ७४% भागभांडवल हिस्सा अदानी यांच्याकडे आहे जो त्यांनी जीवीके समुहाकडून खरेदी केला होता. टप्याटप्याने ही १ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून पुढील ११ विमानतळाचे बिडींग (बोली) अदानी समुह लावणार आहे असे खुद्द अदानींनी स्पष्ट केले. यासह या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वाढीची संधी असून यात आम्ही गुंतवणूक करणार आहोत असेही स्पष्ट केले.
अदानी समूह आपल्या विमानतळ विभागातील अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेडद्वारे (AAHL) भारतातील देशातील हवाई वाहतुकीच्या महत्त्वपूर्ण हिस्सावर समुहाचे नियंत्रण आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ज्यात देशभरातील प्रवासी वाहतुकीपैकी अंदाजे २३% आणि मालवाहतुकीपैकी सुमारे ३३% वाटा असल्याचे सांगितले जाते.
त्याचबरोबर, अदानी समुहाच्या एएएचएल (AAHL) अस्तित्वात असलेल्या विद्यमान सुविधांमध्ये क्षमता वाढवण्यासाठी आणि टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे आणि विमानचालना व्यतिरिक्त किरकोळ विक्री व शहर-बाजूच्या विकासासारख्या पूरक सेवांचा विस्तार देखील विस्तार करत आहे. पायाभूत सुविधांचे विविध महसूल स्रोतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील आहे. 'आम्ही हे दोन व्यवसाय वेगळे केले आहेत. एक विमानतळ पायाभूत सुविधा आणि दुसरा विमान सेवा व्यवसाय. त्यामुळे त्यात दुहेरी वापर, संरक्षण आणि नागरी वापर यांचा समावेश असू शकतो' असेही अदानी याविषयी बोलताना म्हणाले आहेत.
२०१९ च्या खाजगीकरणाच्या मागील फेरीत अदानी समूहाने अहमदाबाद,लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपूर आणि मंगळूरू ही सहा विमानतळे जिंकली आणि २०२१ मध्ये जीवीके (GVK) समूहाकडून मुंबई विमानतळ ताब्यात घेतले. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने पीपीपी मॉडेल (Public Private Partnership PPP) अंतर्गत कामकाजासाठी सहा लहान विमानतळांसह ११ विमानतळ देणार असून राष्ट्रीय स्तरावर २०२२ ते २०२५ दरम्यान भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे संचालित २५ विमानतळे भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना सरकार आखत आहे.