सावध तोच सुरक्षित

मंगला गाडगीळ । mgpshikshan@gmail.com

देशभरात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटना वाढत असताना बदलापूर पश्चिमेतही एका महिलेची ४६ लाख ८० हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी चार संशयितांविरोधात बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र सातत्याने असे गुन्हे समोर येत असतानाही नागरिक या फसवणुकीच्या प्रकारांना बळी पडत आहेत. अनोळखी व्यक्तीच्या फोनवर विश्वास ठेवू नका. डिजिटल अरेस्ट ही संकल्पना खोटी असून असे फोन आल्यास पोलीसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही केले जाते. त्यामुळे थोडे सावध रहाल तरच सुरक्षित असाल.

प्रोफेसर डॉ. सनी थॉमस फर्नांडिस वांद्रे येथील सेंट अँड्रूज कॉलेजमध्ये शिकवायचे. आता ते रिटायर्ड झाले असून चेंबूर येथे राहतात. यांना २ नोव्हेंबर रोजी एक अनोळखी नंबरवरून फोन येतो. फोन करणारी व्यक्ती स्वतःची ओळख टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (ट्राय) ऑफिसर अशी करून देतो. तो सांगतो की तुमच्या फोनवरून काही बेकायदेशीर मेसेज पाठवले गेले आहेत. जेंव्हा प्रोफेसर मान्य करत नाहीत तेंव्हा त्यांना खोट्या एफआयआरची कॉपी व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात येते. प्रोफेसर बुचकळ्यात पडतात. कधी? कसे? तेवढ्यात दुसरा फोन येतो. तो माणूस सायबर क्राईम ऑफिसर असल्याचे सांगतो. तो आणखीच वेगळी गोष्ट सांगतो. तुमच्याकडून मनी लॉन्ड्रिंग झाले आहेत. नरेश गोयल यांच्या 'जेट एअर वेज"शी संबंधित व्यवहार आहेत. नंतर तिसऱ्या तपास ऑफिसरचा फोन येतो. तो सांगतो दर तासातासाला आम्हाला मेसेज करायचा की 'मी ठीक आहे. जय हिंद.' ही तक्रार राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे या बाबतीत कोणाला काही सांगायचे नाही. फोन करणारा प्रत्येक वेळी वेगळाच मुद्दा पुढे करत होता. जवळपास १३ दिवस हे प्रकरण चालू होते. १४ नोव्हेंबरला आणखी एक कॉल येतो. कॉल करणारा सांगतो की व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी ७ लाख ६८ हजार नऊशे चौऱ्याण्णव रुपये पाठवा नाही तर... दहा दिवसांनी परत एक व्हिडीओ कॉल आला त्यात एक पोलीस, न्यायाधीश आणि रडत असलेली महिला दाखवली गेली. त्यात न्यायाधीश महिलेला २५ लाख रुपयांचा बॉण्ड लिहून देण्याची सूचना करत होते. अत्यंत घाबरलेल्या प्रोफेसरांनी त्यांच्या एका विद्यार्थ्याला हे सांगितल्यावर या सर्व घटना तद्दन खोट्या आणि नाटक असल्याचे समजले.

अशा प्रकारच्या डिजिटल अरेस्टच्या फसवाफसवीच्या घटना अलीकडे फारच वाढल्या आहेत. बळी पडलेले बहुतेक जण ज्येष्ठ नागरिक आहेत. गेल्या महिन्यात एका ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात पत्र लिहून म्हटले होते की, १ ते १६ सप्टेंबर दरम्यान सीबीआय, आयबी आणि न्यायव्यवस्थेचे अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या घोटाळेबाजांनी त्यांची १.५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांनी फोन आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधला होता, अटकेची धमकी देऊन पैसे जबरदस्तीने मागवण्याचे बनावट आदेश दाखवले होते. त्यानंतर अंबाला येथील सायबर गुन्हे शाखेत दोन एफआयआर नोंदवण्यात आले होते, ज्यात ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून अशा गुन्ह्यांचा संघटित नमुना उघड झाला. अनेक राज्यांमध्ये असे घोटाळे झाल्याचे दिसून आल्याच्या माध्यमांच्या वृत्तांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच दखल घेतली. देशभरात डिजिटल अटक घोटाळ्यांच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी १७ ऑक्टोबर रोजी स्वतःच सुरू केलेल्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना डिजिटल अटक घोटाळ्यांबाबत दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालांची (एफआयआर) माहिती दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) अशा घोटाळ्यांशी संबंधित देशभरातील सर्व प्रकरणे हाताळण्यासाठी सीबीआयकडे संसाधने आहेत का असा प्रश्न विचारला. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की सीबीआय आधीच अशा काही प्रकरणांवर काम करत आहे. अखेर न्यायालयाने म्हटले की सर्व प्रकरणांची एकत्र चौकशी व्हावी.

सायबर फसवणूक करून गोळा केलेली रक्कम जमा करण्यासाठी कोणत्यातरी बँकेच्या अकाऊंटची गरज असते. त्यासाठी ही ठक मंडळी गरीब गरजू लोकांचा उपयोग करून घेतात. त्यांच्या नावाने बँकेत अकाउंट उघडले जाते. त्याच्या इंटरनेट सुविधेची सूत्रे मात्र स्वतःकडे ठेवली जातात. या अकाउंटला फोन नंबर स्वतःचा दिला जातो. या अकाउंटमध्ये पैसे आले रे आले की लगेचच इतर वेगळ्या अकाउंट यामध्ये फिरवले जातात, इतके की त्याचा माग ठेवणे कठीण होऊन बसते. फारच कमी वेळा हे पैसे परत मिळवता येतात. अशा अकाउंटला 'म्यूल अकाउंट' म्हणतात. आपले आधार आणि पॅन नंबर वापरायला दिल्याबद्दल त्यांना थोडासा मोबदला दिला जातो. मात्र लाखो रुपये इतर अकाउंटमध्ये फिरवले जातात. या म्यूल अकाउंटचे कागदोपत्री असलेले मालक एकतर अंगठा छाप असतात किंवा थोड्याश्या पैशासाठी हे उद्योग करायला तयार असतात. असे करणे बेकायदेशीर असते हे त्यांच्या गावीही नसते.

महाराष्ट्राचा विचार करायला गेल्यास जवळपास सर्व ठिकाणी अशी म्यूल अकाउंट पोलिसांना दिसून आलेली आहेत. अशा प्रकारच्या फसवणुकीची प्रकरणे वाढत असल्याने पोलिसांनी अशी खाती शोधून काढायला सुरुवात केली आहेत. सोलापूर, नागपूर, सातारा, जुन्नर, विरार, नालासोपारा, जोगेश्वरी या ठिकाणी अशी खाती उघडलेली पोलिसांना आढळली. या खात्यात अचानक लाखो रुपये जमा होत असतात. आता मात्र या म्यूल अकाउंटवाल्यांची खैर नाही. सायबर पोलिसांनी आतापर्यंत म्यूल अकाउंट असणाऱ्या आणि लुबाडणुकीला मदत करणाऱ्या १३ जणांना अटक केली आहे.

'आहान फाऊंडेशन' आणि 'रिस्पॉन्सिबल नेटिझन्स' च्या अंतर्गत 'सायबर वेलनेस केंद्र ठिकठिकाणी सुरु आहेत. याचे सह संस्थापक श्री उन्मेष जोशी आहेत. सायबर वेलनेस केंद्राचा हेल्पलाईन नंबर ७३५३१०७३५३ असा आहे. येथे विनामूल्य मार्गदर्शन आणि मदत केली जाते. त्याचप्रमाणे सायबर पोलिसांचा हेल्पलाईन नंबर १९३० असा आहे. सायबर पोलिस आपले काम चोखपणे करत आहेत. तरी ग्राहकांनी मात्र  सावध राहायला हवे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हे केवळ आभासी प्रकरण असते. असा कोणी फोन केला तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे किंवा त्यांनाच पोलिसांची भीती घालावी. हा नंबर पोलिसांकडे कळवावा. शेवटी सावध तोच सुरक्षित.