पन्नासपेक्षा अधिक बिबटे ‘वनतारा’ला नकोत!

राज्य सरकारसमोर नवा पेच; राज्यात सध्या २ हजार बिबट्यांचा वावर


नागपूर : गुजरातमधील ‘वनतारा’ या प्राणी संरक्षण केंद्राने महाराष्ट्रातील ५० पेक्षा अधिक बिबट्यांना सामावून घेण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात सध्या २ हजार बिबट्यांचा वावर असल्याने, त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारला आता नव्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.


राज्यात कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, नागपूर यांसह अनेक जिल्ह्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत बिबटे दिसू लागल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.


नसबंदी करून बिबट्यांचे हल्ले थांबणार नाहीत : बिबट्यांना मानवी वस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगलात शेळ्या-मेंढ्या सोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, अजित पवार यांनी हा हास्यास्पद निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. बिबट्यांआधी ग्रामीण भागातील लोकच या शेळ्या-मेंढ्यांची शिकार करतील, असे ते म्हणाले. नसबंदी केली, तरी बिबट्यांची नवी पैदास थांबेल. पण, सध्या मानवावर हल्ला करणाऱ्या बिबट्यांचा बंदोबस्त नसबंदी करून होणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

Comments
Add Comment

PM Kisan Yojana 23rd Instalment: पीएम किसान योजनेचा २३ वा हप्ता 'या' महिन्यात मिळण्याची शक्यता

मुंबई: भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे लाखो लोक शेती करतात. त्यांच्यापैकी अनेकांना शेतीतून फारसे उत्पन्न

पुण्यात CNG च्या दरात वाढ; या तारखेपासून होणार नवे दर लागू

पुणे : इराण आणि इस्त्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशात तेलाच्या गॅसच्या किमती या गगनाला भिडल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगरातील वैजापूर रोडवर एलपीजी चोरी प्रकरण उघड; शिधावाटप विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाची मोठी कारवाई

मुंबई: शिधावाटप विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने मोठी कारवाई करत एलपीजी गॅस चोरीचा प्रकार उघडकीस आणला आहे.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी कृषी मंत्री शेतक - यांच्या बांधावर

राज्यात अवकाळी पावसामुळे १ लाख २२ हजारहून अधिक हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान पुणे : राज्यात वादळी वारा व गारांच्या

उद्योगांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील - राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई : महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली प्रत्येक विदेशी कंपनी ही राज्याचीच आहे, या भूमिकेतून राज्य शासन सर्वतोपरी

मंत्रालय प्रवेशासाठी लागणारी १० हजार ओळखपत्रे गायब

मुंबई : मंत्रालयातील प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘डिजी प्रवेश’ प्रणालीतील १०