कोलकाता : २०२६ पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाची एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५८.८ लाख (५८,०८,००२) मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याची तयारी सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्याचे संपूर्ण राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता असून, तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीत अनेक प्रकारच्या मतदारांना चिन्हांकित करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वात मोठा गट मृत मतदारांचा आहे. त्यानंतर नोंदणीकृत पत्त्यावर न सापडलेले, अस्पष्ट नोंदी असलेले मतदार यांचा समावेश आहे. ही नावे आता मसुदा मतदार यादीत दिसणार नाहीत.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
मतदार यादीतील एवढ्या मोठ्या बदलांमुळे पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी याविरोधात धरणे आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मात्र भाजपने (तृणमूल काँग्रेस) टीएमसीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे असून,
१६ डिसेंबर रोजी मसुदा यादी प्रसिद्ध होणार आहे.
मोहिमेची कारणे आणि आकडेवारी
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'विशेष मतदार पुनरीक्षण मोहिमे'अंतर्गत घरोघरी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही नावे वगळण्यासाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.
- मृत मतदार : २४ लाखांहून अधिक.
स्थलांतरित/अनुपस्थित : १२ लाखांहून अधिक. - दुबार नोंदी : सुमारे २० लाख
यांचा समावेश आहे. मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.