मत्स्यव्यवसाय संस्थांच्या नोंदणीवरील स्थगिती उठवली; मंत्री नितेश राणेंची नागपुरात मोठी घोषणा

नागपूर: "मत्स्यव्यवसाय संस्थांच्या नोंदणीवरील स्थगिती उठवली," अशी मोठी घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज नागपुरात केली. महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समिती आणि विदर्भ विभागीय मच्छिमार सहकारी संघ (मर्या. नागपूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'भोई, धीवर, कहार, मच्छिमार समाजाचा आभार मेळावा' आणि 'भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी संस्था परिषदेत' ते बोलत होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील भोई, धीवर, कहार आणि इतर मच्छिमार समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने या कार्यक्रमाची दिमाखात सुरुवात झाली.



नेमका निर्णय काय?


मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक), मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि तलावांचे ठेक्यांवरून निर्माण झालेले वाद पाहता, १२ मे २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (GR) संस्थांच्या नोंदणीवर स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, यामुळे अनेक ठिकाणी काम करणाऱ्या खऱ्या संस्थांची अडचण होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन, १२ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयान्वये ही स्थगिती तात्काळ उठवण्यात येत असल्याचे राणे यांनी जाहीर केले. या निर्णयाचा शासन आदेश (GR) लवकरच निर्गमित होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.



बोगस संस्थांवर कारवाईचा बडगा


आपल्या आक्रमक शैलीत बोलताना मंत्री राणे यांनी बोगस संस्था चालवणाऱ्यांना सज्जड दम भरला. ते म्हणाले, "ज्यांच्या नावाने संस्था आहे, तेच लोक तिथे तलाव चालवताना दिसले पाहिजेत. जर कोणाचे नाव वापरून तिसराच कोणीतरी फायदा घेत असेल किंवा संस्था चालवत नसेल, तर त्या संस्थेची नोंदणी मी जागेवर रद्द करेन." तलावांमध्ये खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या आणि कष्ट करणाऱ्या स्थानिक भोई व मच्छिमार समाजालाच हक्क मिळाला पाहिजे, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.



मच्छीमारांच्या पाठीशी महायुती सरकार


देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुतीचे सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून, ते मच्छीमारांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, असा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला. "मी फक्त कोकणातील समुद्राचा मंत्री नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांचाही मंत्री आहे आणि तुमच्या प्रगतीसाठी बजेट वाढवून घेण्यापासून ते सर्व मागण्या पूर्ण करेपर्यंत मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन," असे आश्वासन नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.

Comments
Add Comment

लाडक्या बहिणींना 'ई-केवायसी' दुरुस्तीसाठी मिळणार एकच संधी

मंत्री अदिती तटकरे; ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण

बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिंदे सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'; गृहनिर्माण क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय, लाखो मुंबईकरांना मोठा दिलासा

नागपूर : "मुंबईबाहेर गेलेला चाकरमानी पुन्हा मुंबईत परतला पाहिजे, हीच स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा होती आणि ती

मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणणार, विधानसभा अध्यक्षांचा इशारा

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपत आले, तरी आमदारांनी मांडलेल्या अनेक लक्षवेधींना अद्याप उत्तरे

मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा ; पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाची नवीन योजना

नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या

सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा, १७ हजार घरांची लॉटरी लवकरच नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या

'एसआरए' इमारतींच्या देखभाल निधीत वाढ, लिफ्टसाठी सौर ऊर्जेचा वापर - राज्य सरकारचा निर्णय;

ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलार पॅनल लावणे बंधनकारक नागपूर : महायुती सरकारने एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन