ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलार पॅनल लावणे बंधनकारक
नागपूर : महायुती सरकारने एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) आणि म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतील रहिवाशांना दिलासा देणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. इमारतीच्या देखभाल निधीत (कॉर्पस फंड)इमारतीच्या उंचीनुसार मोठी वाढ करण्यात येणार असून, लिफ्ट आणि सामाईक भागांचा वीज खर्च कमी करण्यासाठी ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) देण्यापूर्वी सोलार पॅनल बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शनिवारी विधानसभेत केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत उंच टॉवरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांना वाढलेला देखभाल खर्च आणि वीज बिलाचा भार सहन करावा लागत असल्याच्या समस्येवर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वीच्या ४० हजार रुपये कॉर्पस फंडच्या व्याजातून हा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी जाहीर केले की, कॉर्पस फंडाची रक्कम आता इमारतीच्या उंचीनुसार वाढवली जाईल. हा बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार अधिसूचना जारी करून लागू करण्यात येईल. हरकती-सूचनांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच अंमलबजावणी होईल.
कॉर्पस फंडाची रक्कम किती असेल?
७० मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतीसाठी : १ लाख रुपये
७० ते १२० मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी : २ लाख रुपये
१२० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीसाठी : ३ लाख रुपये
सौर ऊर्जेचा वापर अनिवार्य
मंत्री भोयर यांनी सांगितले की, ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पांत ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलार पॅनल बसविणे बंधनकारक करण्यात येईल. विशेषतः लिफ्ट आणि सामाईक भागांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर अनिवार्य असेल. ओसीशिवाय ताबा देणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई होईल आणि अपूर्ण इमारतींमध्ये पजेशन दिल्यास सखोल चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.