नागपूर : राज्यातील भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी दि. १२ मे २०२३ च्या शासन निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शनिवारी नागपुरात केली. या निर्णयामुळे राज्यभरातील भोई, ढिवर, कहार आणि मच्छीमार समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समिती आणि विदर्भ विभागीय मच्छिमार सहकारी संघाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'भोई, ढिवर, कहार, मच्छिमार समाजाचा आभार मेळावा' आणि 'भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी संस्था परिषदे'त ते बोलत होते.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल आणि महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करून ५० कोटींची तरतूद केल्याबद्दल मच्छीमार बांधवांच्या वतीने मंत्री राणेंचा भव्य सत्कार करून आभार व्यक्त करण्यात आले. यावेळी बोलताना मंत्री राणे म्हणाले, १२ मे २०२३ च्या शासन निर्णयामुळे खऱ्या मच्छिमार संस्थांना अडचणी निर्माण येत होत्या. तलावांच्या ठेक्यांवरून उद्भवलेले वाद आणि प्राथमिक संस्थांच्या कामकाजातील अडथळे लक्षात घेऊन, ही स्थगिती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बोगस संस्थांवर कठोर कारवाई
बोगस संस्थांबाबत कठोर भूमिका घेत मंत्री राणे म्हणाले, "ज्यांच्या नावाने संस्था आहे, तेच लोक तलाव चालवताना (मासेमारी करताना) दिसले पाहिजेत. कोणाचे नाव वापरून तिसऱ्या व्यक्तीने फायदा घेतला किंवा संस्था निष्क्रिय असेल, तर मी जागेवरच त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करेन", असा इशारा त्यांनी दिला. स्थानिक भोई आणि मच्छीमार समाजालाच तलावांचे हक्क मिळाले पाहिजेत, हीच सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुती सरकार सर्वसामान्यांचे असून मच्छिमारांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, "मी फक्त कोकणातील समुद्री मच्छीमारांचाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांचाही मंत्री आहे. बजेट वाढवून घेण्यापासून ते सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन."
"गेल्या १२ महिन्यांत फडणवीस साहेबांच्या मार्गदर्शनाने मच्छीमारांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. गोड्या पाण्यातील मासेमारीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या समाजाचे उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी त्यांनी माझ्यावर सोपवली असून ती मी यशस्वीपणे पूर्ण करेन", असा शब्दही त्यांनी दिला.
विधानसभेत निवेदन
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या मागणीनुसार १२ मे २०२३ च्या सुधारित शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय संस्थांनी आक्षेप घेतल्यानंतर शासनाने दखल घेऊन १२ डिसेंबर २०२५ च्या निर्णयान्वये प्राथमिक संस्था, विविध कार्यकारी संस्था, जलाशय संघ आणि जिल्हा संघांच्या नोंदणीसाठीच्या सुधारित निकषांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे दुर्बल घटकांना संधी मिळेल आणि उत्पादन क्षमता वाढेल, असा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.