नागपूर : "मुंबईबाहेर गेलेला चाकरमानी पुन्हा मुंबईत परतला पाहिजे, हीच स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा होती आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. विधान परिषदेत गृहनिर्माण क्षेत्रासंदर्भात निवेदन देताना त्यांनी मुंबईकरांसाठी, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गिरणी कामगारांसाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय जाहीर केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ओसी (OC) नसलेल्या इमारती, पागडी सिस्टिम, विमानतळ परिसर (फनेल झोन) आणि गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
ओसी नसलेल्या इमारतींना 'अभय', दंडात मोठी सवलत
मुंबईत अनेक इमारतींचे बांधकाम करताना काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याने त्यांना ओसी (Occupancy Certificate) मिळालेली नाही. अशा सुमारे २० हजार इमारती असून त्यात लाखो कुटुंबे राहतात. या रहिवाशांना मोठा दिलासा देत शिंदे यांनी 'सुधारित अभय भोगवटा' योजनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे रहिवाशांना आता दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. तसेच, ओसी मिळाल्यामुळे घरांवर कर्ज मिळणे सोपे होईल आणि घराला बाजारभावाप्रमाणे योग्य किंमत मिळेल. रेडीरेकनरच्या दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या ६ महिन्यांत येणाऱ्या अर्जांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. आता संपूर्ण सोसायटीची वाट न पाहता, एखादी वैयक्तिक व्यक्तीही ओसीसाठी अर्ज करू शकते आणि तिला ती मिळेल.
'पुढील काही वर्षांत मुंबई पागडीमुक्त होणार'
जुन्या मुंबईची ओळख असलेल्या पागडी पद्धतीबाबतही सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. पागडी संदर्भात नवीन नियमावली तयार करण्यात येत असून, यात भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांनाही एफएसआय (FSI) देण्यात येणार आहे. उंची किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे एफएसआय वापरता आला नाही, तर त्याबदल्यात टीडीआर (TDR) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या २८ हजार प्रकरणे प्रलंबित असून ती निकाली काढण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन केले जाईल. यामुळे पुढील काही वर्षांत मुंबई पूर्णपणे पागडीमुक्त होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
विमानतळ परिसर (फनेल झोन) आणि संरक्षण क्षेत्राला दिलासा
विमानतळ परिसरातील 'फनेल झोन'मुळे अनेक इमारतींना उंची वाढवता येत नाही. येथे पंतप्रधानांची 'सबको घर' ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) आणि LIG (अल्प उत्पन्न गट) विभागातील सदनिका धारकांना एफएसआय दिला जाईल. ही योजना इतर योजनांशी क्लब करून राबवली जाईल, ज्यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य होतील आणि लोकांचा फायदा होईल. तसेच, संरक्षण क्षेत्राला लागून असलेल्या जमिनींवरील रखडलेल्या प्रकल्पांवरही याच पद्धतीने काम केले जाईल.
गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी
गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत माहिती देताना शिंदे म्हणाले की, १ लाख गिरणी कामगार घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. या घरांची किंमत १५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. क्लस्टर योजना वेगाने पूर्ण करण्यासाठी जेव्ही (Joint Venture) पद्धतीचा अवलंब केला आहे. ज्या कामगारांनी यास मान्यता दिली नाही, त्यांच्यासाठी वेगळा पर्यायही खुला ठेवला आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून रखडलेल्या अनेक विकासकामांना चालना दिली असून, प्रस्थापित चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्यामुळेच हे शक्य झाल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.