विशेष समितीच्या अहवालातील गंभीर निरीक्षण; आव्हाड-पडळकर समर्थकांच्या राड्याप्रकरणी अहवाल सादर
नागपूर : मुंबईतील विधानभवन परिसरात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आ. जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या राड्याप्रकरणी शुक्रवारी विशेषाधिकार समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी हा अहवाल सभागृहात वाचून दाखवला. या अहवालात विधानभवनाच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनाही विधानभवनातील कर्मचाऱ्यांकडून अगदी सहजतेने आणि विनापडताळणी प्रवेशपत्रिका (पास) देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
घटना काय घडली होती?
दि. १७ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना विधानभवनाच्या लॉबीत जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख आणि आ. गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. काही क्षणातच त्याचे रुपांतर धक्काबुक्कीत आणि नंतर हाणामारीत झाले. या घटनेमुळे विधिमंडळ परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीरतेने घेत, विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवले होते.
समितीच्या चौकशीत काय आले समोर?
विशेषाधिकार समितीने या प्रकरणी एकूण १० बैठका घेतल्या. नितीन देशमुख, सर्जेराव टकले यांच्यासह इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. सीसीटीव्ही फुटेज, प्रवेशपत्रिका वितरण रजिस्टर आदी पुराव्यांची पडताळणी केली. चौकशीअंती समितीला आढळले की, विधानभवनात येणाऱ्या अभ्यागतांची कोणतीही पार्श्वभूमी तपासली जात नाही. त्यामुळेच गंभीर गुन्हे दाखल असलेले व्यक्तीही विधानभवनाच्या लॉबीपर्यंत मजल मारू शकले.
समितीच्या प्रमुख शिफारशी
१. विधानभवनात अभ्यागतांना प्रवेश देण्याकरिता स्वतंत्र नियमावली तयार करावी. ही नियमावली सुरक्षा तज्ज्ञ आणि सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाने बनवावी आणि त्याचे काटेकोर पालन करावे.
२. प्रवेशिका वितरण प्रणाली ही महाराष्ट्र पोलीस डेटाबेसशी थेट जोडावी, जेणेकरून अभ्यागतांची रिअल-टाईम गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणी होईल. गुन्हेगारी रेकॉर्ड आढळल्यास त्यांचा प्रवेश आपोआप नाकारला जाईल.
३. सुरक्षा सल्लागार आणि पोलीस दलाशी सतत समन्वय ठेवून विधानभवनाची सुरक्षा व्यवस्था आणखी भक्कम करावी.
४. पास वितरण प्रणाली तंत्रज्ञानतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आधुनिक आणि सुरक्षित बनवावी.
दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारस
समितीने नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टकले यांना विधानभवनाच्या विशेषाधिकाराचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. त्यांना प्रत्येकी दोन दिवसांची दिवाणी कारावासाची शिक्षा आणि मुंबई तसेच नागपूर येथील विधानभवन परिसरात ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत प्रवेशबंदी करण्याची शिफारस केली आहे.