नागपूर : मेळघाटातील आदिवासी भागातील बालमृत्यूच्या संवेदनशील विषयावर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर असून, आगामी काळात हे मृत्यू रोखण्यासाठी 'विशेष योजना' आणि कृती आराखडा राबवण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज विधान परिषदेत केली. आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी सरकारच्या वतीने ही ग्वाही दिली.
सरकारची भूमिका: वास्तव स्वीकारले, आता सुधारणेवर भर
मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी पारदर्शक भूमिका घेतली. गेल्या एका वर्षात या भागात १४९ बालमृत्यू झाल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात मान्य केली. "आकडेवारी लपवणे हा सरकारचा उद्देश नसून, समस्या मुळापासून सोडवणे हे आमचे ध्येय आहे," असा संदेश सत्ताधारी बाकावरून देण्यात आला. कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही
आमदार उमा खापरे यांनी यावेळी प्रशासकीय यंत्रणेच्या त्रुटींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. "सरकार योजनांसाठी भरघोस निधी देते, मात्र स्थानिक अधिकारी आणि डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे सरकारचे नाव खराब होते," ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.
विशेषतः वनिता गजर या महिलेचा औषधोपचाराअभावी झालेला मृत्यू आणि रुग्णालयातील अस्वच्छता यावर खापरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. यावर उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, ज्या डॉक्टरांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे, त्यांच्यावर यापुढे कठोर कारवाई केली जाईल. रुग्णांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या प्रवृत्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही.
मंत्री स्वतः करणार दौरा
मेळघाटातील अंगणवाड्यांची अवस्था, रुग्णालयातील स्वच्छता आणि डॉक्टरांची उपस्थिती यावर थेट लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्री आदिती तटकरे स्वतः मेळघाटाचा दौरा करणार आहेत. तेथील वस्तुस्थिती जाणून घेऊन स्थानिक प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी त्या पुढाकार घेणार आहेत.
सरकारची आगामी रणनीती:
विशेष योजना: बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तातडीने नवीन आरोग्य योजना लागू करणे.
पायाभूत सुविधा: दुर्गम भागातील रुग्णालये आणि प्रसुतीगृहांमध्ये स्वच्छतेचे निकष सक्तीचे करणे.
मनुष्यबळ: डॉक्टर आणि नर्सेसची कमतरता भरून काढणे आणि त्यांना उत्तम कामासाठी प्रोत्साहित करणे.
मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी हे सरकार संवेदनशील असून, केवळ घोषणा न करता जमिनीवर काम उभे केले जाईल, असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाने आज विधान परिषदेत दिला.