मोहित सोमण: विमा क्षेत्रात परिवर्तन आता नव्याने होणार आहे. मोठ्या स्तरावर विमा (Insurance) क्षेत्रातील नियमावलीत बदल करताना 'ईज ऑफ डुईं बिझनेस' साध्य करण्यासाठी व मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने परिवर्तनवादी धोरण आखले होते. याचाच पुढील अध्याय म्हणून प्रथमच सरकारने १००% परदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment FDI) मान्य केल्याचे एका अहवालात म्हटले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांनी याविषयी वृत्त देऊन अंतर्गत पातळीवर या बीलाला मान्यता दिली असून लवकरच ते सभागृहात मंजूरीसाठी सादर केले आहे. असे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक विमा क्षेत्रात होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व व्यापार वृद्धी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गेल्याच अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार ७४% वरून १००% परदेशी गुंतवणूक विमा क्षेत्रात मंजूर करण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या फेब्रुवारी महिन्यातील नव्या अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करणार होते. हे जवळपास निश्चित असून अद्याप सरकारकडून अधिकृत घोषणा करणे अथवा प्रस्ताव पारित करणे बाकी आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत यावर पुष्टी सरकारकडून केली जाईल दरम्यान जर हा निर्णय यशस्वी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात भारतीय विमा औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तन अपेक्षित आहे. केवळ परिवर्तन नाही तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढवल्यास स्पर्धात्मक दृष्टीने बाजारात ग्राहक राखण्यासाठी कंपन्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होऊ शकते. ज्यामुळे अंतिमतः सेवेचा दर्जा सुधारल्यास याचा अंतिम फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
सध्याचा बाजार पाहता एकूण आयुर्विमा व्यवसायात ४७.८१२ वाटा परदेशी गुंतवणूकदारांचा असून, ४०.८% वाटा दैनंदिन विम्यात, व २९.४६% वाटा एकूण खाजगी क्षेत्रात असल्याचे आकडेवारी सांगते. ५७ विमा कंपन्यातील २४ आयुर्विमा कंपन्या असून उर्वरित इतर ३४ कंपन्यांचा आयुर्विमा वगळता इतर श्रेणीतील विमा आहे.
विमा क्षेत्र का वाढत आहे?
मोठ्या घोषणेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैयक्तिक आयुर्विम्यावर जीएसटी माफ केल्याने मोठ्या प्रमाणात विमा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यासह विमा (Insurance) कंपन्यांचे कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र वाढल्याने यांचा फायदा विक्रीत कंपन्यांना होत आहे. यासह वाढलेल्या जनमानसातील जनजागृतीचा फायदा वेळोवेळी विमा क्षेत्रातील वाढीला होत आहे. असे असताना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर कालावधीत विमा विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.
आणखी विमा क्षेत्र किती वाढू शकते?
यावर प्रश्न विचारला असता इंडसइंड जनरल इन्शुरन्सचे (पूर्वीच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स) सीईओ राकेश जैन म्हणाले आहेत की,'२०२५ मध्ये भारताच्या सामान्य विमा उद्योगाने स्थिर प्रगती दर्शविली, एकूण प्रिमियम ३.०८ ट्रिलियन (६.२%) पर्यंत पोहोचले. तरीही, जीवन-बाह्य (Non Life) विमा प्रवेश सुमारे १% राहिला आहे, जो जागतिक सरासरी ४% पेक्षा खूपच कमी आहे, जो प्रचंड संभाव्य क्षमतेचे संकेत देतो. आरोग्य विम्याने पोर्टफोलिओमध्ये आघाडी घेतली असून प्रीमियमच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त योगदान दिले. वाढती जागरूकता, महामारीनंतरच्या आर्थिक संरक्षण गरजा आणि जवळजवळ १२% वैद्यकीय महागाई यामुळे ही वाढ झाली आहे. हे ट्रेंड आर्थिक आणि नियामक बदलांमध्ये क्षेत्राची लवचिकता (Flexibility) आणि अनुकूलता अधोरेखित करतात.
पुढे पाहता, २०२६ मध्ये ८-१३% वाढीचा वेग वाढण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे वाढत्या विमा जागरूकता, कमी सेवा असलेल्या बाजारपेठांमध्ये खोलवर प्रवेश आणि आरोग्य आणि व्यावसायिक मार्गांसाठी सतत मागणीमुळे चालते. तंत्रज्ञान एक निर्णायक उत्प्रेरक (Catalyst) राहील, ज्यामध्ये एआय आधारे अंडररायटिंग, टेलिमॅटिक्स-आधारित मोटर उत्पादने आणि बीमा सुगम सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे ग्राहक अनुभवात सकारात्मक बदल होईल. २०२५ मध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब आधीच ३०% पेक्षा जास्त वाढला आहे, जो या क्षेत्रातही वाढलेल्या सोयी आणि पारदर्शकतेकडे असलेले स्पष्ट बदल दर्शवितो. या नव्या उपक्रमामुळे केवळ कार्यक्षमता सुधारणार नाही तर विश्वास आणि सहभाग वाढवणारे वैयक्तिकृत उपाय (Personalised Solutions) देखील मिळतील.
विमा क्षेत्रातील आव्हाने -
या विषयी बोलताना राकेश जैन म्हणाले की,'जलद डिजिटलायझेशनमुळे सोयीसुविधा सुधारल्या आहेत परंतु नवीन आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. विमा फसवणुकीमुळे उद्योगाला दरवर्षी सुमारे ५०००० कोटींचे नुकसान होते, ज्यामध्ये १०% प्रिमियम फसव्या कृतीने गमावले जातात. सायबरसुरक्षा धोके वाढत आहेत २०२४ मध्ये भारतात २.०४ दशलक्ष घटना घडल्या ज्यामध्ये ३१ दशलक्ष रेकॉर्ड उघड करणाऱ्या उल्लंघनाचा समावेश आहे. BFSI मध्ये फिशिंग हल्ल्यांमध्ये १७५% वाढ झाली, तर डीपफेक घोटाळ्यांमध्ये २८०% वाढ झाली. डेटा उल्लंघनाची सरासरी किंमत १९.५ कोटी आहे, जी आर्थिक परिणाम अधोरेखित करते. विश्वास आणि परिसंस्थेच्या (Ecosystem) अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी एआय आधारित फसवणूक विश्लेषण (Fraud Analysis) भविष्यसूचक जोखमेचे स्कोअरिंग आणि मजबूत सायबरसुरक्षा फ्रेमवर्कमधील गुंतवणूक शक्य होईल, जे मिशन आताआता मिशन क्रिटिकल स्थितीत आहे.
निवडक उत्पादनांवरील जीएसटी काढून टाकण्यासह अलीकडील जीएसटी सुधारणेमुळे २०२६ मध्ये प्रवेश वाढवतील. हवामान धोके गंभीर आहेत, २०२४ मध्ये भारताला २४० हून अधिक अत्यंत हवामान घटनांचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाले. जलद पेमेंट आणि लवचिकतेसाठी पॅरामीट्रिक विमा आणि प्रगत हवामान जोखीम मॉडेलिंगसारखे नाविन्यपूर्ण उपाय आवश्यक आहेत. ही उत्पादने समुदाय आणि व्यवसायांसाठी दोन्हीसाठी संरक्षण सुनिश्चित करू शकतात.
२०२६ मध्ये पाऊल ठेवत असताना, आमचे लक्ष स्पष्ट आहे: विश्वास मजबूत करणे, ग्राहकांचा अनुभव सकारात्मक करणे, समावेशनातील संरक्षण वाढवणे, वितरण, अंडररायटिंग आणि दाव्यांमध्ये डिजिटल दृष्टिकोन २०४७ पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' हे राष्ट्राचे स्वप्न साध्य करणे महत्त्वाच असेल. प्रत्येक प्रक्रिया, उत्पादन आणि परस्परसंवाद तंत्रज्ञानाद्वारे असले पाहिजे जेणेकरून वेग, पारदर्शकता आणि सुविधा मिळेल. भविष्य आशादायक आहे आणि सहकार्य आणि दूरदृष्टीने, आम्ही लाखो लोकांच्या हिताचे रक्षण करताना शाश्वत वाढ करण्यास सज्ज आहोत. एकत्रितपणे, आम्ही असे भविष्य घडवू जिथे विमा सर्वांसाठी सुलभ, परवडणारा आणि विश्वासार्ह असेल.' असे जैन म्हणाले आहेत.