महसूली सुनावण्याचे अधिकारी राज्यमंत्री, सचिवांनाही!

विभागातील १३ हजार अपीलांच्या निपटाऱ्यासाठी मार्ग मोकळा
मामलतदार न्यायालय अधिनियमन सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर
'तारीख पे तारीख' बंद होणार ? सर्व खटले ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५' विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता महसूल मंत्र्यांकडील अपीलांची सुनावणी राज्यमंत्री आणि सचिवांना घेता येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, सध्या महसूल विभागाकडे १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, केवळ नियम करून मंत्र्यांचे अधिकार इतरांना देता येत नाहीत, त्यासाठी कायद्यातच बदल करणे आवश्यक होते. त्यामुळेच हे विधेयक आणले गेले आहे.

 पुढील अधिवेशनापर्यंत 'टाईम टेबल' ठरणार

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, "नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्यासाठी नियोजन आम्ही करत आहोत. मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत याबाबत कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून हे प्रकरण 'तारीख पे तारीख' न होता तीन महिन्यांत निकाली काढले जातील."

आमदारांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे

या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. आमदार भास्कर जाधव म्हणाले,"जर मंत्र्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यासाठी कायदा करावा लागत असेल, तर हा नियम केवळ महसूल विभागालाच का? इतर विभागांच्या मंत्र्यांचे काय? हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) एकत्रितपणे घ्यायला हवा होता. तसेच, राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना त्यांच्यावर कोणत्या मर्यादा असतील, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे."

आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार,अभिजीत पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला. पाटील म्हणाले, मंत्रालयातच नाही, तर खालच्या स्तरावरही हजारो खटले प्रलंबित आहेत. वडेट्टीवार म्हणाले, ९० दिवसांचा नियम करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. अखेरीस, महसूल मंत्र्यांनी मार्चमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.