मुंबई: भारताला आणखी एक झटका बसला आहे. युएसकडून ५०% आकारल्या गेलेल्या टॅरिफनंतर आता मेक्सिको देशाने भातावर ५०% टॅरिफनंतर शुल्क लावण्याचे ठरवले आहे. यासंबंधीची माहिती देशाने आपल्या अधिकृत निवेदनात दिली असून लवकरच हा अतिरिक्त कर लागू होणार आहे. मेक्सिको युएस- मेक्सिको, कॅनडा करार (USMCA) कराराचा भाग असल्याने मेक्सिकोने आपले अतिरिक्त कर लावण्याचे धोरण लागू केले आहेत. लॅटिन अमेरिकन बाजारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतातील विश्लेषकांसह इतरांचा असा विश्वास आहे की, मेक्सिकोचे हे अचानक घेतलेले संरक्षणवादी धोरण पुढील वर्षी होणाऱ्या USMCA (युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार) च्या पुनरावलोकनापूर्वी अमेरिकेकडून आलेल्या दबावाशी जवळून संबंधित आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मेक्सिको केवळ भारतच नाही तर चीन, व इतर आशियाई देशावर अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याचा फटका आगामी काळात अमेरिका खंडात व्यापार करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांवर पडू शकतो.
डंपिग विरोधात कारवाई करण्यासाठी व स्थानिक व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातवरील करार वाढवण्याचा निर्णय मेक्सिकोने केला आहे. निर्यातदारांना नव्या धोरणाचा अधिक फटका बसेल कारण गेल्या काही वर्षात मेक्सिको व भारताचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मधील ४.२५ अब्ज युएस डॉलरवरून आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत हा व्यापार ६.५% वाढत ८.९८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. या निर्णयाचा परिणाम भारत व मेक्सिको यांच्या निर्यातीतील कार, ऑटोमोबाईल पार्ट, प्लास्टिक, स्टील, कापड टेक्सटाईल उद्योग अशा उद्योगांना अधिक प्रमाणात बसणार आहे. भारत सर्वाधिक प्रमाणात ऑटोमोबाईल, केमिकल्स, फार्मा, अँल्युमिनियम या वस्तूंची निर्यात मेक्सिकोला करतो. अमेरिकेला लागून असलेल्या या देशात या अतिरिक्त शुल्क वाढीचा तोटा छोट्या व मध्यम आकाराच्या निर्यातदारांना अधिक प्रमाणात होऊ शकतो. खासकरून भारतीय निर्यातदारांसाठी शुल्क रचनेत अधिक चढउतार होऊ शकतात.
एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलामध्ये, मेक्सिकोच्या सिनेटने एका नवीन शुल्क प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यानुसार मेक्सिकोसोबत औपचारिक व्यापार करार नसलेल्या देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या १४०० हून अधिक उत्पादनांवरील शुल्क, काही प्रकरणांमध्ये ५०% वाढवण्यात आले आहे ज्यात भारताचाही समावेश आहे.युएसने घेतलेल्या चीनवरील निर्णयाशी संलग्न राहून राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शिनबाम यांचे सरकार चिनी वस्तूंबाबत वॉशिंग्टन सारखीच भूमिका घेतली आहे. यामुळे पोलाद आणि ॲल्युमिनियमसारख्या मेक्सिकोच्या स्वतःच्या निर्यातीवर परिणाम करणाऱ्या अमेरिकेच्या व्यापक शुल्कांमध्ये सूट मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा सरकारला आहे.
मेक्सिकोच्या अर्थ मंत्रालयाला अपेक्षा आहे की, या नवीन शुल्कांमुळे पुढील वर्षी जवळपास ५२ अब्ज पेसो (१९००० कोटी) अतिरिक्त महसूल मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निधीतून मेक्सिको सरकारला आपली वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले गेले. सिनेटने घेतलेल्या निर्णयानंतर मेक्सिकोतही स्थानिक ऑटो समूहांनी विशेषतः या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. देशाच्या सिनेटने बनवलेला हा कायदा मेक्सिकोच्या अर्थ मंत्रालयाला गैर-मुक्त व्यापार करार (Non Free Trade Agreement FTA) असलेल्या देशांवरील शुल्कांमध्ये इच्छेनुसार सुधारणा करण्याचे व्यापक अधिकार देतो. मेक्सिकोच्या या कृतीमुळे उत्तर अमेरिकेत संरक्षणवादाकडे होत असलेल्या व्यापक बदलावर शिक्कामोर्तब या निमित्ताने झाले.