महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन; सुनावण्यांचे अधिकार आता राज्यमंत्री आणि सचिवांनाही
नागपूर : महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश, या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५' गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता महसूल मंत्र्यांकडील अपीलांची सुनावणी राज्यमंत्री आणि सचिवांना घेता येणार आहे. यापुढे महसूल विभागातील सर्व खटले ९० दिवसांत निकाली काढण्यासाठी नियोजन करीत आहेत, अशी माहिती यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, सध्या महसूल विभागाकडे १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, केवळ नियम करून मंत्र्यांचे अधिकार इतरांना देता येत नाहीत, त्यासाठी कायद्यातच बदल करणे आवश्यक होते. त्यामुळेच हे विधेयक आणले गेले आहे.
पुढील अधिवेशनापर्यंत वेळापत्रक ठरणार
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, "नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्यासाठी नियोजन आम्ही करत आहोत. मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत याबाबत कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून हे प्रकरण 'तारीख पे तारीख' न होता तीन महिन्यांत निकाली काढले जातील."