महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


  •  राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ५४ सामंजस्य करार

  •  करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मितीत वाढ होणार या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार


नागपूर : राज्याने पंप स्टोरेजमध्ये ७६,११५ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेपर्यंत मजल मारली आहे.महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य असून महाराष्ट्रात पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी झालेल्या करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेची वाढ होणार आहे. या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, कोयना टप्पा- ६ उदंचन जलविद्युत प्रकल्प आणि सरोवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि जेएसडब्लू निओ एनर्जी लि., महाजेनको रिन्यूबल एनर्जी लि.व न्यु एशियन इन्फ्रा. डेव्हलपमेंट प्रा.लि. यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले.


या कार्यक्रमास जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश खाडे, आमदार नरेंद्र मेहता, आमदार चित्रा वाघ, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आदी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र पंप स्टोरेज क्षमतेच्या दृष्टीने देशात आघाडीवर आहे. आपल्याकडे पश्चिम घाट आणि मोठ्या धरणांची प्रणाली असल्याने पंप स्टोरेजसाठी अत्यंत अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध आहे. केंद्र शासनाचे यात सहकार्य मिळत असून या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जेतील अस्थिरता संतुलित करण्यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरणार आहे. कमीत कमी वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करतील.


राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आतापर्यंत एकूण ५४ सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे ७६ हजार ११५ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे रुपये ४.०६ लाख कोटी इतकी गुंतवणूक व १.२५ लाख मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.



सामंजस्य करारातील उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची नावे व थोडक्यात माहिती


१. पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्प -


या प्रकल्पासाठी जेएसडब्ल्यु निओ एनर्जी लिमिटेड हे गुंतवणूक करणार असून ता. भोर, जि. पुणे व ता. महाड, जि. रायगड येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची ५,२०० स्थापित क्षमता (मे.वॅ) असून १९,९५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ७, ००० रोजगार निर्मिती होणार आहे. हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे.


२. कोयना टप्पा-६ उदंचन जलविद्युत प्रकल्प -


या प्रकल्पासाठी महाजेनको रिन्युएबल एनर्जी लि. (एमआरईएल) हे गुंतवणूक करणार असून कोयना, ता.पाटण जि. सातारा येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची ४०० स्थापित क्षमता (मे.वॅ) असून २,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून २,५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.

३.सरोवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प -


या प्रकल्पासाठी न्यु एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रा. लिमिटेड गुंतवणूक करणार असून हा प्रकल्प ता. अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची २०० स्थापित क्षमता (मे.वॅ) असून २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून १,०५० रोजगार निर्मिती होणार आहे.


या तिन्ही प्रकल्पांची ५, ८०० (मे.वॅ) स्थापित क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पांसाठी २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
राज्यात सार्वजानिक खासगी भागीदारीद्वारे (पीपीपी) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसन करण्याचे धोरण २० डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. या धोरणास अनुसरून जेएसडब्लू निओ एनर्जी लि. महाजेनको रिन्यूबल एनर्जी लि.व न्यु एशियन इन्फ्रा. डेव्हलपमेंट प्रा.लि. या विकासकासोबत सामंजस्य करार करण्यात आले.

Comments
Add Comment

मुंबई लोकलमध्ये नियम कडक; मासिक पाससाठी लागू होणार 'हे' कडक नियम

मुंबई : लोकलमध्ये विनातिकिट किंवा बनावट तिकिटांचा वापर करुन प्रवास करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी रेल्वे

सिडको घरांच्या किंमतीवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी; 'हे चालणार नाही, गरिबांसाठी ती घरं आहेत' बैठकीत स्पष्ट निर्देश

नागपूर: सिडको अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांच्या किंमतींमध्ये केलेल्या मोठ्या वाढीवरून निर्माण झालेल्या

जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द!

नागपूर : राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

मालवणीत २०१० नंतर विशिष्ट धर्मियांची लोकसंख्या २० टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत कशी वाढली? - मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांता काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांना सवाल

नागपूर : मुंबईतील मालाड-मालवणी भागात गेल्या १४ वर्षांत एका विशिष्ट समाजाची लोकसंख्या २० टक्क्यांवरून ३६

चालान न भरणाऱ्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची सभागृहात मोठी घोषणा

नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. आजच्या कामकाजात विधान परिषदेत नियम

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ ते समाधी स्थळापर्यंतनवीन रस्ता निर्मितीस मान्यता

तुळापूर व वढू बुद्रुक येथील विकास आराखड्यात ग्रामस्थांच्या सूचना लक्षात घेण्यात याव्यात - मुख्यमंत्री